RBI रेपो रेट: पूर्ण जागेचे लक्ष लागून राहिलेल्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध अखेर तात्पुरते थांबले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी शस्त्रसंधीची घोषणा करत पुढील दोन आठवड्यांसाठी इराणवर हल्ले करणार नाही, असे सांगितलं आहे. या शस्त्रसंधीच्या घोषणेनंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. आज (बुधवार, 8 एप्रिल) मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात कुठलीही कपात केली नाहीये. आरbउत्पन्नद्वारे यावेळी रेपो दर 5.25% टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी निर्णयांची माहिती दिलीहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय मौद्रिक धोरण समितीची (MPC) बैठक सोमवारी सुरू झाली. आरबीआय एमपीसीची (MPC) ही बैठक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये तणाव शिगेला पोहोचला आहे, कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत आणि रुपयाची मोठी घसरण झाली आहे. परिणामी, आरबीआय यावेळी रेपो दर 5.25% वर कायम ठेवत काहीसा दिलासा दिला आहे.

RBI Repo Rate : 2019 नंतर RBIने इतक्या वेगाने दर कमी करण्याची पहिलीच वेळ

आरबीआयने फेब्रुवारी 2025 पासून एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सने दर कमी केले आहेत. 2019 नंतर रिझर्व्ह बँकेने इतक्या वेगाने दर कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये झालेल्या मागील बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने पूर्वीच्या कपातीचा परिणाम दिसू देण्यासाठी दर स्थिर ठेवले होते. यापूर्वी, डिसेंबर 2025 मध्ये रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली होती.

GDP : जीडीपी वाढ किती असेल?

आरबीआयला आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये आर्थिक घडामोडी मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1FY27) जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.7% वरून 6.9% पर्यंत आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी (Q2FY27) 6.8% वरून 7% पर्यंत वाढवला आहे. आपल्या फेब्रुवारीच्या धोरणात, पतधोरण समितीने (MPC) आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1FY27) महागाईचा अंदाज 4.0% पर्यंत आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी (Q2FY27) 4.2% पर्यंत वाढवला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी असेही म्हटले आहे की, ग्रीनफिल्ड एफडीआय प्रकल्पांसाठी भारत एक आकर्षक ठिकाण आहे.

रेपो रेट म्हणजे काय? (What is the Repo Rate?)

रेपो रेट म्हणजे व्याजदर, ज्यावर देशाची मध्यवर्ती बँक व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. जेव्हा बँकांना निधीची कमतरता भासते, तेव्हा त्या आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरबीआयकडून पैसे उधार घेतात. या कर्जावर त्या जे व्याज देतात त्याला रेपो रेट म्हणतात. जेव्हा बाजारात महागाई वाढते, तेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो रेट वाढवते. यामुळे बँकांसाठी कर्ज महाग होते आणि ग्राहकांसाठी कर्जाचे दर वाढतात. कर्ज महाग झाल्यामुळे, लोक कमी खर्च करतात, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. याउलट, जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते, तेव्हा आरबीआय ग्राहकांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी रेपो दर कमी करते, ज्यामुळे क्रयशक्ती वाढते आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते.

EMI : ईएमआयशी रेपो दराचा संबंध

बँका रेपो दराच्या आधारावर कर्जाचे दर ठरवतात. जर बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त निधी मिळाला, तर त्या त्यांच्या फ्लोटिंग-रेट कर्जावरील व्याजदरही कमी करतात. जर तुमचे कर्ज फ्लोटिंग-रेट किंवा रेपो-लिंक्ड असेल, तर बँका व्याजदर कमी करतात, ज्यामुळे तुमचा ईएमआय कमी होतो किंवा कर्जाचा कालावधी कमी होतो. दरम्यान, जेव्हा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांसाठी कर्ज घेणे अधिक महाग होते आणि हा भार ग्राहकांवर टाकला जातो, ज्यामुळे कर्जाचा ईएमआय वाढतो.

हे सुद्धा वाचा:

आणखी वाचा