नवी दिल्ली : जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. कोळसा मंत्रालयाकडे 24 दिवसांचा पॉवर बॅकअप असून, घरगुती सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा भासणार नाही. सर्वसामान्य जनतेला तुटवड्यापासून वाचवण्यासाठी, काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध आणि कारखान्यांमधील गॅस कपातीविरोधात सरकारने आतापर्यंतची सर्वात महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे.
जगभरातील सुरू असलेले संघर्ष आणि बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचे दिसते. भारत सरकारच्या तीन प्रमुख मंत्रालयांनी (कोळसा, पेट्रोलियम आणि परराष्ट्र व्यवहार) महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे. देशात कोळसा किंवा पेट्रोल आणि डिझेलची कोणतीही कमतरता नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. घरगुती ग्राहकांच्या गरजा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत, तर औद्योगिक युनिट्ससाठी नवीन नियम स्थापित करण्यात आले आहेत.
देशात विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे आणि या मागणीपैकी सुमारे 70 टक्के मागणी अजूनही कोळशावर आधारित वीज निर्मितीद्वारे पूर्ण केली जाते. कोणत्याही संभाव्य वीज संकटापासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी खूप आधीच तयारी करण्यात आली होती. सध्या, देशाकडे 55 मेट्रिक टन (MT) कोळशाचा प्रचंड साठा आहे. हा साठा पुढील 24 दिवस देशभरात अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेसा आहे. राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार कोळशाचे वाटप सुनिश्चित करावे, जेणेकरून कोणत्याही राज्यात वीजपुरवठा खंडित होणार नाही, अशा विशेष सूचना कोल इंडियाला देण्यात आल्या आहेत.
युद्धजन्य परिस्थिती पाहता, सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावरील ताण वाढू नये यासाठी सरकारने एक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. आता, औषधनिर्माण, कृषी, पोलाद आणि वस्त्रोद्योग यांसारख्या सुमारे 16 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांना, मार्च 2026 पूर्वीच्या त्यांच्या सरासरी व्यावसायिक एलपीजी वापराच्या केवळ 70 टक्केच वाटप केले जाईल. घरगुती एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने काळाबाजार करणाऱ्यांवरही कारवाई केली आहे. गेल्या काही दिवसांत देशभरात हजारो छापे टाकण्यात आले असून, 56000 हून अधिक सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. 51 निष्काळजी वितरकांना निलंबित करण्यात आले असून, पुरवठा साखळीतील कोणताही व्यत्यय सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
