Chandrashekhar Bawankule : खाण परवानग्यांचे अधिकार आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात येणार आहेत. परवानगी नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार असल्याचा मोठा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. अवैध उत्खनन, नियमबाह्य स्टोन क्रशरवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. 500 ते 2000 ब्रासपर्यंत खाणकामासाठीच्या परवानगी नियमात बदल करण्यात आला आहे.
राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले अवैध उत्खनन आणि नियमबाह्य स्टोन क्रशरवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा प्रशासकीय बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 500 ते 2000 ब्रासपर्यंतच्या खाणकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे अधिकार आता स्थानिक स्तरावर न ठेवता, ते थेट जिल्हाधिकारी स्तरावर सोपवण्यात येणार आहेत. यासाठी नियमामध्ये बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्या अनुषंगाने मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या दालनात ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील विषयांच्या अनुषंगाने पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आणि खाण व्यावसायिक यांच्यातील गैरप्रकारांना चाप बसणार असून संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. या बैठकीला ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल, पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड आणि रायगड जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांच्यासह महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. उत्खनन रॉयल्टी, बिनशेती प्रक्रिया डिजिटल होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. बावनकुळे यांनी क्रेडाईचे सर्व प्रश्न लावले मार्गी लावले आहेत. बिनशेतीसाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. ही प्रक्रिया दहा दिवसात ऑनलाईन करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केली.
बांधकाम करताना उत्खनन करण्यात आलेले गौण खनिज त्याच जागी वापरले तर त्याला रॉयल्टी माफ करण्यात आली असून, बिनशेतीसाठी आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसून ही प्रक्रिया दहा दिवसात ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. याबरोबरच महापालिका आणि मिळकतपत्रावरील नोंदीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. राज्यभरातील बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणारे प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात क्रेडाईच्या (CREDAI) प्रतिनिधींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
