एलपीजी संकट: एलपीजीबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी सर्व राज्ये आणि उद्योगांसाठी वाटप मर्यादा निश्चित केली आहे.
एलपीजी संकट: अमेरिका आणि इराणमध्ये मंगळवारी रात्री युद्धविराम जाहीर करण्यात आला आहे. यादरम्यान होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यावरही सहमती झाली आहे. याचा अर्थ आता जगभरातील ऊर्जेचे संकट टळलेले दिसते. भारतासह जगभर युद्धामुळे ऊर्जेचे संकट आले होते. अनेक ठिकाणी एलपीजीसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. आता एलपीजीचा तुटवडा दूर होण्याची शक्यता आहे. यासाठी सरकारने आवश्यक ती सर्व पावले उचलली आहेत. एलपीजीबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी सर्व राज्ये आणि उद्योगांसाठी वाटप मर्यादा निश्चित केली आहे.
एलपीजीसाठी सरकारने स्वतःचे निकष ठरवले आहेत. त्यानुसार, फार्मा, फूड, युरेनियम, हेवी वॉटर, पॉलिमर, कृषी, पॅकेजिंग, धातू, सिरॅमिक, पेंट, स्टील, सीड, फाऊंड्री, फोर्जिंग आणि ग्लास यासारख्या क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात एलपीजी प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मार्च 2026 पूर्वी या क्षेत्रांमध्ये जेवढा गॅस वापरला गेला होता. त्यातील सुमारे 70 टक्के एलपीजी अजूनही उपलब्ध असेल. या भागांना एलपीजी न दिल्यास लोकांच्या दैनंदिन गरजांवर परिणाम होऊ शकतो, असे सरकारचे मत आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी बुधवारी हा आदेश जारी केला होता. त्यानुसार राज्यांना एकूण 70 टक्के एलपीजीचे वाटप केले जाईल. यासोबतच ज्या भागात पीएनजीचा प्रचार केला जात आहे. त्यांना अतिरिक्त 10 टक्के वाटा दिला जाईल. वाटपाबाबत केंद्र सरकारने ठरवलेली मर्यादा. त्यानुसार त्या घटकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ज्यामध्ये एलपीजीचा वापर विशेष कारणांसाठी केला गेला आहे आणि त्याचे पीएनजीमध्ये रूपांतर करता येत नाही.
हे देखील वाचा: महायुद्धात युद्धविरामानंतर कच्च्या तेलाची घसरण, पेट्रोल आणि डिझेलही स्वस्त होणार का, जाणून घ्या
उद्योगांना तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करावी लागेल आणि पीएनजीसाठीही अर्ज करावा लागेल. परंतु ज्या ठिकाणी एलपीजीचा वापर अत्यावश्यक कच्चा माल म्हणून केला जातो. अशा ठिकाणी पीएनजीसाठी अर्ज केल्यास सूट दिली जाईल. यासोबतच केंद्र सरकार सीबीजी धोरण लवकरात लवकर लागू करेल.
