नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) : सानपाडा येथील एका रेस्टॉरंट आणि बारला ऑर्केस्ट्रा परवाना नाकारणे नवी मुंबई पोलिस प्रशासनाला चांगलेच महागात पडले आहे. केवळ लोकांचा विरोध आहे आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, या काल्पनिक भीतीपोटी परवाना नाकारता येणार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने नवी मुंबई पोलिस आयुक्त आणि कोकण विभागीय आयुक्तांचा यापूर्वीचा आदेश रद्दबातल ठरवत याचिकाकर्त्याला चार आठवड्यांत परवाना देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सानपाडा येथील एका इमारतीतील हाउस रेस्टॉरंट ॲण्ड बारच्या मालकांनी लाइव्ह ऑर्केस्ट्रा परवान्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, या प्रस्तावावर स्थानिक २३ गृहनिर्माण संस्था, २३२ नागरिक आणि काही व्यापारी संघटनांनी आक्षेप नोंदवला होता. या हरकतींच्या आधारे, ऑर्केस्ट्रा बार सुरू झाल्यास परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे कारण देत पोलिस आयुक्तांनी परवाना नाकारला होता. त्याविरोधात अपील कोकण विभागीय आयुक्तांनीही फेटाळले होते. या निर्णयाविरोधात बार मालकाने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाने पोलिस प्रशासन आणि अपील प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची किंवा हरकतींना उत्तर देण्याची कोणतीही संधी न देता थेट आदेश काढणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याच इमारतीत आणि आसपासच्या परिसरात इतर बारना संगीताची परवानगी असताना केवळ एकाच बारला परवाना नाकारणे हे भेदभाव करणारे आहे. नवी मुंबईत यापूर्वी ४३ बारना असे परवाने दिले गेले आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. केवळ लोकांचा विरोध आहे किंवा तिथे डान्स बार सुरू होईल, या समजुतीवर आधारित परवाना नाकारणे चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
