संसद अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

संसद आणि विधीमंडळांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 16 एप्रिलपासून या सुधारणेसाठी अधिवेशन पुन्हा आयोजित केले जाणार आहे. तोपर्यंत त्याला सुटी दिली जाईल. या सुधारणेमुळे लोकसभा आणि विविध विधानसभा यांच्यातील सदस्यसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. ही संख्या वाढविण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत परिवर्तन केले जाण्याची आवश्यकता आहे. 16 एप्रिलला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सुधारित विधेयकावर चर्चा केली जाईल. हे विधेयक सर्वानुमते संमत करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. केंद्र सरकारने 2023 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक संसदेत संमत केले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने त्याचे कायद्यातही रुपांतर झाले होते. आता त्यात महत्वाची सुधारणा करण्यात येत आहे.

सचिवालयाकडून मागविली माहिती

अतिरिक्त कामासाठी संसदेच्या अधिवेशनाच्या कालावधीत वाढ करता येते काय, अशी विचारणा केंद्र सरकारने संसदेच्या सचिवालयाकडे केली आहे. यासंबंधी पूर्वीच्या काळातील निर्णय काय आहेत, याची माहिती द्यावी, असे सचिवालयाकडे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या मित्रपक्षांनाही विधेयकावरील चर्चेचे संभाव्य वेळापत्रक कळविले आहे. जवळपास सर्वच पक्षांचा या विधेयक सुधारणेला पाठिंबा आहे, असे दिसून आल्याने हे विधेयक संमत होईल, याविषयी केंद्र सरकार आश्वस्त आहे. 16 एप्रिललाच चर्चा होईल, हे निश्चित मानले जात आहे. सुधारित महिला आरक्षण विधेयक 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच लागू केले जाणार आहे. त्यामुळे ते लवकर संमत केले जाईल.

संसद संस्थगित नाही होणार

2 एप्रिलला संसदेचे हे अधिवेशन समाप्त होणार होते. तथापि, त्याचा कालावधी वाढविला जाणार असल्याने सभागृह संस्थगित करण्यात आलेले नाही. 2 एप्रिलपासून अधिवेशनाला सुटी देण्यात आली आहे. 16 एप्रिलला ते पुन्हा आयोजित करण्यात येईल. या सुधारणा विधेयकासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस आणि डावे पक्ष वगळता इतर सर्व पक्षांशी चर्चा केलेली आहे. संसदेत हे सुधारणा विधेयक संमत झाल्यानंतर त्याचे त्वरित कायद्यात रुपांतर केले जाईल.

स्टॅलिन यांचा विरोध

तामिळनाडूतील द्रमुक पक्षाचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी या सुधारित विधेयकाला विरोध व्यक्त केला आहे. या विधेयकाची आवश्यकता नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच, मतदारसंघांचे पुनर्सीमांकन (डीलिमिटेशन) करताना दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.