नारी शक्ती वंदन अधिनियम (2023) ज्याला 106 वी घटनादुरुस्ती कायदा म्हणून ओळखले जाते, हा लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% (एक-तृतीयांश) जागा राखीव ठेवण्याचा एक ऐतिहासिक कायदा आहे. याचा उद्देश राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करणे हा आहे. यावर बोलताना केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी काँग्रेसला या अधिनियमावर चर्चा करण्यासाठी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांना उद्देशून सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करताना लिहिले की, श्री मल्लिकार्जुन खर्गे जी,महिलांसाठी आरक्षण हे राजकीय श्रेय मिळवण्याबाबत नाही; ते सन्मान, प्रतिनिधित्व आणि महिलांच्या हक्काच्या सक्षमीकरणाबाबत आहे. भारतातील महिलांना केवळ आश्वासने नव्हे, तर प्रत्यक्ष परिणाम हवे आहेत. अशी आश्वासने नव्हे जी वारंवार दिली जातात पण कधीच वास्तवात उतरवली जात नाहीत.

तथ्य स्पष्टपणे समजून घेऊया. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम (2023)’ हा काँग्रेसच्या अचानक मागणीमुळे आलेला नाही. तो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुढे आणला गेला आणि मंजूर झाला. अनेक दशकांपासून या विषयावर चर्चा होत होती, पण तो वारंवार पुढे ढकलला गेला आणि अपूर्ण राहिला. 25 वर्षांहून अधिक काळ संसदेत महिलांच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित राहिला. वारंवार चर्चेत आला, पण अंमलात आला नाही.

Shri Mallikarjun @kharge Ji,

Women’s reservation is not about political credit; it is about dignity, representation and the rightful empowerment of women. India’s women deserve outcomes, not recurring promises that never translate into reality.

Let us be absolutely clear on…

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp)

संसदेने आता 106वा घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षणाची तरतूद आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांमध्येही महिलांसाठी आरक्षणाचा समावेश आहे. हे आता केवळ प्रस्ताव किंवा हेतू नसून भारताच्या संविधानाचा भाग बनले आहे. अंमलबजावणीबाबत तुमची चिंता नोंदवली आहे. मात्र, या घटनादुरुस्तीमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की पुढील जनगणनेनंतर होणाऱ्या सीमांकन (delimitation) प्रक्रियेनंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल. हे राजकीय पसंतीचा विषय नसून भारताच्या संघीय संतुलनासाठी आणि प्रतिनिधित्वातील समतेसाठी आवश्यक असलेली घटनात्मक अट आहे.

सरकारचा उद्देश 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत महिलांचे आरक्षण लागू करण्याचा आहे. यासाठी विधिमंडळांच्या संरचनेत आवश्यक बदलांसह पुढील पावले उचलावी लागतील. सीमांकन आणि जागा वाढवण्याच्या प्रक्रियेत सरकार सर्व राज्यांच्या संवेदनशीलतेची जाणीव ठेवत आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात जबाबदारीने योगदान देणाऱ्या कोणत्याही राज्याला तोटा होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. उद्दिष्ट असे आहे की महिलांना अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व मिळावे आणि कोणत्याही राज्याचा आवाज कमी होऊ नये.

जर काँग्रेस खरोखरच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध असेल, तर हा त्याचा पुरावा देण्याचा योग्य क्षण आहे. संसदेत सकारात्मक सहभाग घेऊन, आवश्यक सुधारणा सुचवून आणि या ऐतिहासिक सुधारणेची अंमलबजावणी विलंब न लावता सुनिश्चित करून त्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्धता दाखवावी. भारताच्या महिलांना विलंब नव्हे, तर परिणाम हवा आहे.