केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची डीए वाढ: देशभरातील 45 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 60 लाख पेन्शनधारक केंद्र सरकारच्या डीएमध्ये वाढ करण्याच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत. त्याला दोन आठवड्यांहून अधिक काळ विलंब झाला आहे. सरकारने जुलै 2025 मध्ये डीए 54 टक्क्यांवरून 58 टक्के केला होता. अनेक कर्मचारी त्यांच्या एप्रिलच्या पगारात वाढीव डीएची वाट पाहत आहेत. यासोबतच जानेवारी 2026 पासून आतापर्यंतची थकबाकीही येईल, अशी त्यांना आशा आहे.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या अनेक संघटनांनी डीए वाढवण्याच्या दिरंगाईबाबत अर्थ मंत्रालयाला पत्रे लिहिली आहेत. यामध्ये डीएमध्ये वाढ लवकरच जाहीर करावी किंवा यासंदर्भातील परिस्थिती स्पष्ट करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

सरकारकडे कर्मचारी संघटनांची मागणी

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल म्हणाले की, केंद्र सरकारची कॅबिनेट बैठक साधारणपणे दर बुधवारी होते. आतापर्यंत सरकारने ना डीए वाढवण्याची घोषणा केली ना त्याला विलंबाचे कारण दिले. ते म्हणाले की, सरकारने लवकरच डीए वाढीची घोषणा करावी किंवा या घोषणेला झालेल्या विलंबाची कारणे स्पष्ट करावीत.

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये असंतोष

कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सने यासंदर्भात पत्रही लिहिले आहे. साधारणत: मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात डीए जाहीर केला जातो. दरवर्षी तीन महिन्यांची थकबाकी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मिळते. या दिरंगाईमुळे कर्मचारी व पेन्शनधारकांमध्ये असंतोष आहे. (डीए वाढ)

महागाई भत्ता वाढण्यास विलंब का?

आर्थिक तज्ज्ञ असेही सांगतात की, यापूर्वीच्या वर्षांत पहिला हप्ता मार्चमध्येच जाहीर केला जात होता. परंतु, 2026 सायकलमध्ये थोडा विलंब झाला आहे. बँक बाजारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदिल शेट्टी यांनी सांगितले की, याचे कारण प्रशासकीय अनुक्रम आणि होते 8 वी CPC फ्रेमवर्क दिशेने संक्रमण होऊ शकते. यासाठी, अद्ययावत वेतन संरचना आणि महागाई डेटा यांच्यात संरेखन आवश्यक आहे. ते म्हणाले की डीए वाढवण्याच्या घोषणेमागे कोणतेही मोठे कारण नाही.

हेही वाचा: भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगात लाटा आणल्या आहेत! परकीय चलनाचा साठा $697 बिलियनच्या पुढे गेला, ड्रॅगनचा तणाव वाढला

मूळ वेतन डीएमध्ये विलीन होईल का?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सरकारने डीए वाढीची मागणी आणि वित्तीय शिस्त यांच्यात समतोल साधला पाहिजे. विशेषत: निवडणूकपूर्व वातावरणात हे अधिक महत्त्वाचे आहे. 50 टक्के डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याची कर्मचारी संघटनेची मागणी यापूर्वी होती. वाढती महागाई लक्षात घेऊन हे करायला हवे, असे ते म्हणाले. परंतु, केंद्र सरकारने याबाबत कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले होते.