विरार - पालघर जिल्ह्याच्या सुरक्षेच्या आणि प्रशासकीय रचनेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या इंटेलिजन्स ब्युरोच्या पालघर युनिटसाठी वसई तालुक्यात हक्काची जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवल्याने आता पालघरमध्ये 'आयबी'चे स्वतंत्र कार्यालय आणि कर्मचारी निवासस्थाने उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील मौजे भुईगांव खु. येथील स.नं./ग.नं. २०४/अ/१ मधील एकूण क्षेत्रापैकी १२०० चौ. मी. शासकीय जमीन या प्रकल्पासाठी प्रदान करण्यात आली आहे. ही जमीन 'भोगवटादार वर्ग-२' या धारणाधिकाराने इंटेलिजन्स ब्युरो, मुंबई यांना देण्यात आली असून, यासाठी प्रचलित वार्षिक दरपत्रकानुसार जमिनीची किंमत आकारण्यात आली आहे.
पालघर जिल्हा हा भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याने तेथे गुप्तचर विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम असणे आवश्यक होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेला गती दिली आणि आज दि. ९ एप्रिल २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.
जमीन देताना शासनाने काही अटी घातल्या आङेत. त्यानुसार या जमिनीचा वापर केवळ कार्यालय आणि निवासस्थाने बांधण्यासाठीच करणे बंधनकारक राहील. जर मंजूर प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर थांबवला, तर ती जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला परत करावी लागेल.
