-पांडुरंग म्हस्के

मुंबई : देशभरात जनगणनेच्या कामाची तयारी सुरु झाली असून त्यासाठी प्राधिकृत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करू नये, अशा आशयाचे पत्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले. या पत्रामुळे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांमुळे आणि पदोन्नतीने होणाऱ्या नियोजित बदल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्याना ‘खो’ बसणार आहे.

गृह विभागाच्या पत्रानुसार, जनगणनेचा पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात फेब्रुवारी २०२७ मध्ये लोकसंख्या गणना होणार आहे. याच दरम्यान, जनगणना अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व प्रशिक्षण प्रक्रिया बहुतांश राज्यांत सुरू झाली असून महाराष्ट्रातही याबाबत प्रक्रिया सुरु झाली आहे. ही जनगणना स्व-गणनाच्या तरतुदीसह दोन टप्प्यांत डिजिटल माध्यमातून पार पाडली जाणार आहे.

जनगणनेचा पहिला टप्पा म्हणजे घरांची यादीकरण व घरगुती गणना (हाऊस-लिस्टिंग) एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत सर्व राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार ३० दिवसांच्या कालावधीत केला जाणार आहे. असे अधिकारी जनगणना अधिनियम १९४८आणि जनगणना नियमावली १९९० अंतर्गत काम करणार असल्याने, एकदा नियुक्त झाल्यानंतर जनगणना पूर्ण होईपर्यंत अधिकाऱ्यांची ३१ मार्च २०२७ पर्यंत बदली करू नये, असे निर्देश गृह सचिवांनी दिले आहेत.

मात्र, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात महसूल, जिल्हा परिषद, नगरविकास विभाग तसेच शिक्षक वर्गाच्या नियोजित बदल्या मात्र रखडणार आहेत. या पत्रामुळे अधिकारी वर्गात पदोन्नती आणि बदल्या यावरून मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून जनगणना कालावधीत पदोन्नती झाल्यास ती स्वीकारताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. कारण बदलीने नियुक्ती मिळणाऱ्या नव्या पदावर हजर होणे या अधिकाऱ्यांना शक्य होणार नाही.

राज्यात आगामी जिल्हा परिषद निवडणुका होणार असल्याने, आयोगाच्या नियमानुसार त्या त्या जिल्ह्यात तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे बंधनकारक आहे. मात्र आधीच जनगणनांसंबंधी अधिकाऱ्यांची नावानिशी नियुक्ती केली असल्याने, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यास तीन वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना आयोगाचा आदेश कसा लागू करायचा? असा प्रश्न प्रशासनाला भेडसावत आहे.