पुणे : हवामान बदल आणि निकृष्ट खतांमुळे संकटात सापडलेल्या आंबा-काजू उत्पादकांना तातडीने नुकसानभरपाई द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी दिला.

कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या तक्रारींनुसार कृषी आयुक्तालयात आयोजित बैठकीनंतर शेट्टी पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘सरकारने जाहीर केलेली २२० रुपये भरपाई ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. ८० ते ९० टक्के उत्पादन घटल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. निकृष्ट खते व कीटकनाशके विकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. कारवाई न झाल्यास ११ एप्रिलला देवगड जामसंडे आणि १८ एप्रिलला रत्नागिरीत होणाऱ्या सभेत कंपन्यांना एक रुपयाही न देण्याचा आणि त्यांना कोकणात व्यवसाय करू न देण्याचा निर्णय घेतला जाईल.’’

या बैठकीला निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक सुनील बोरकर, राज्याचे मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रदीप देशमुख, विभागीय कृषी सहसंचालक शिवाजी आमले, कीटकशास्त्रज्ञ डॉ. विजय देसाई, आंबा उत्पादकांचे प्रतिनिधी गणेश गावकर, सुशांत नाईक, दीपक कदम, सुजित चौकेकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे स्वस्तिक पाटील आदी उपस्थित होते. बैठकीत द्राक्षाप्रमाणेच आंब्यासाठीही ‘पीक संरक्षण वेळापत्रक’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे अनावश्यक निविष्ठांचा वापर टाळता येईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मार्केट यार्ड : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये प्रशासन, फळबाजारातील अडते आणि राजू शेट्टी यांच्यात बैठक झाली. यावेळी सभापती प्रकाश जगताप, माजी सभापती दिलीप काळभोर, सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांच्यासह संचालक व व्यापारी उपस्थित होते. शेट्टी म्हणाले, ‘‘शेतकरी सध्या कठीण परिस्थितीत असून त्याला आधार देण्याची हीच वेळ आहे. बाजारात येणाऱ्या आंब्याला जास्तीत जास्त दर मिळेल, यासाठी व्यापाऱ्यांनी सहकार्य करावे आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळावे.’’ यावर अडत्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

साखर निर्यात रखडल्याचे कारण सांगून रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) थकवणाऱ्या कारखानदारांवर साखर आयुक्तांनी जप्तीची कारवाई करावी, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली. कारवाई न झाल्यास साखर आयुक्तांविरोधातच न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेट्टी म्हणाले, ‘‘ऊस गेल्यानंतर १४ दिवसांत पैसे देणे कायद्याने बंधनकारक असताना दोन महिने उलटूनही कारखान्यांनी पैसे दिलेले नाहीत. सत्तेत सहभागी असलेल्या कारखानदारांना सरकारच पाठीशी घालत आहे. एप्रिल २०२५ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एफआरपी विलंबाने दिल्यास १५ टक्के व्याजासह रक्कम देणे अनिवार्य आहे. साखर आयुक्तांनी कडक पावले उचलावीत, अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला दाखल करू.’’

• युद्धाचे कारण सांगून व्यापारी आंबा उत्पादकांची फसवणूक करत आहेत

• परराज्यातील आंबा ‘कोकण हापूस’ म्हणून विकल्यास गाड्या रस्त्यावर रिकाम्या करू

• अतिवृष्टी आणि पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे आठ दिवसांनंतरही प्रलंबित आहेत, ते तातडीने पूर्ण करावेत.