महिला आरक्षण विधेयकासाठी सभागृहात 3 दिवसांची उपस्थिती अनिवार्य : 16 ते 18 एप्रिल या कालावधीत संसदेचे अधिवेशन

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने  रविवारी आपल्या सर्व खासदारांना व्हीप जारी केला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमधील सर्व खासदारांनी सभागृहात उपस्थित राहावे, असे निर्देश भाजपने दिले आहेत.

पक्षाच्या निर्देशानुसार, केंद्रीय मंत्र्यांसह सर्व खासदारांना तीन दिवसांच्या अधिवेशनादरम्यान सभागृहात सतत उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अधिवेशनामध्ये सर्व सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य असून या कालावधीत कोणतीही रजा मंजूर केली जाणार नाही, असे व्हीपमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. गुरुवार ते शनिवार या कालावधीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व भाजप सदस्यांना तीन ओळींचा व्हीप जारी करण्यात आला आहे. या व्हीपचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि सभागृहात आपली उपस्थिती कायम ठेवावी. आम्ही तुमच्या सहकार्याची अपेक्षा करतो, असे व्हीपमध्ये म्हटले आहे.

भाजपने संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनासंदर्भात आपल्या खासदारांना सूचना जारी केल्या आहेत. या अधिवेशनाचा मुख्य भर महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकावर असेल. सरकार यासंबंधी महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांवर विचार करत आहे. ‘नारी शक्ती वंदन कायदा 2023’ने महिलांचे आरक्षण पुढील जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी जोडले आहे. मात्र, जनगणनेला झालेल्या विलंबामुळे, आता 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे कार्यवाही करण्याच्या प्रस्तावांवर विचार केला जात आहे.