PWD Bills News: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांना आतापर्यंत २७ हजार कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली आहेत. तर १८ हजार कोटी रुपयांची देणी थकली असून ती लवकरच देण्यासाठी तरतूद केली जात आहे, अशी कबुली मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी छत्रपती संभाजीनगर इथं माध्यमांशी बोलताना दिली. आमच्या विभागाची ७० हजार कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत, अशी चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
Priyanka Gandhi: प्रियांका गांधींनी 'नारी शक्ती' अधिनियमाच्या मसुद्याची केली चिरफाड; म्हणाल्या, "विधेयक पारित झाल्यास..."आशियाई बँकेच्या मदतीने राज्यात दीड हजार किलोमीटर नावे रस्ते उभारण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागासह इतर विभागाकडे कंत्राटदारांची बिले थकल्याची ओरड सातत्याने केली जाते. बिले मिळावीत यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलने झाल्याचेही पाहायला मिळाले. या संदर्भात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे? हे शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात २७ हजार कोटी रुपयांची देणे दिली आहेत, आणखी १८ हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहेत. ही देणी फारशी नसली तरी येत्या वर्षभरात ती देण्यासाठी तरतूद केली जाणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर ते शिरूर या प्रकल्पाची आखणी करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्याचे रेखांकन कसे असावे? याविषयी चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून संभाजीनगर शहरातील शेंद्रा व बिडकीन या औद्योगिक वसाहतीला जोडणारा रस्ता हाती घेतला जाणार आहे.
Aditya Thackeray: 'नारी शक्ती'वर चर्चा सुरु असताना निशिकांत दुबेंनी घेतलं आदित्य ठाकरेंचं नाव! अरविंद सावंत, सुप्रिया सुळे संतापले; विशेष अधिवेशनात नेमकं काय घडलं?ज्या बांधकामाच्या दर्जाविषयी तक्रारी आहेत ती कामे पुन्हा त्याच कंत्राटदाराकडून करून घेतली जातील. कोणत्याही परिस्थितीत दर्जाबाबत डोळेझाक केली जाणार नाही. गुणवत्तेत तडजोड केली जाणार नाही, काम करतानाच कंत्राटदारांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही कामांची देखभाल कंत्राटदारांनी पुढील दहा वर्षे करावी, असे ठरवण्यात आल्याचेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कंत्राटदारांची देणी ७० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे सांगितले जाते. परंतू यात तथ्य नाही, पाणी पुरवठा देयकांचाही त्यात समावेश केल्यामुळे हा आकडा वाढलेला दिसत होता. प्रत्यक्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाची देणी फक्त 18 हजार कोटी एवढीच असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.