नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं लोकसभेत महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केलं होतं. ते विधेयक दोन तृतियांश मतांनी मंजूर होऊ शकलं नाही. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत भूमिका मांडी आहे. विरोधी पक्षांना 2029 च्या लोकसभेत नारी शक्तीच्या संतापाचा सामना प्रत्येक ठिकाणी करावा लागेल, असा इशारा अमित शाह यांनी दिला. लोकसभेत 528 खासदारांनी मतदान केलं. त्यापैकी विधेयकाच्या बाजूनं 298 आणि विरोधात 230 मतं मिळाली. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती. मात्र, तेवढी मतं सरकारला मिळवता आली नाहीत.
आज लोकसभेत अजब दृश्य पाहायला मिळालं.
नारी शक्ती वंदन कायद्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयकाला काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि समाजवादी पार्टी यांनी मंजूर होऊ दिलं नाही. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक नामंजूर करणे, याचा आनंद मानना, जयघोष करणं खरतंर निंदनीय असून कल्पना करण्यापलीकडील आहे.
आता देशातील महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण जो त्यांचा अधिकार होता तो मिळणार नाही. काँग्रेस आणि त्यांच्या साथीदारांनी हे पहिल्यांदा केलेलं नाही, तर वारंवार केलं आहे. त्यांचा हा विचार ना महिलांच्या हिताचा आहे ना देश हिताचा.
मी त्यांना सांगू इच्छितो की नारी शक्तीच्या अपमानाची गोष्ट इथं थांबणार नाही, दूरपर्यंत जाईल. विरोधकांना महिलांचा संताप 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत नाही तर प्रत्येक स्तरावर, प्रत्येक निवडणुकीत आणि प्रत्येक ठिकाणी सहन करावा लागेल, असं अमित शाह म्हणाले.
अमित शाह यांनी त्यांच्या पोस्टमधून 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना आरक्षण मिळू शकणार नाही, असं म्हटलं आहे. यासाठी त्यांनी विरोधकांना जबाबदार धरलं आहे. विरोधी पक्षांना लोकसभा निवडणूक 2029 मध्ये महिलांच्या संतापाचा सामना करावा लागेल, असंही म्हटलं.
आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा।
— Amit Shah (@AmitShah) April 17, 2026
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है।
अब…
लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करायचं असल्यास दोन तृतियांश खासदारांची मतं आवश्यक असतात. महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूनं 298 खासदारांनी मतदान केलं. तर, विरोधात 230 खासदारांनी मतदान केलं. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी 528 च्या दोन तृतियांश म्हणजे 352 मतं आवश्यक होती. मात्र, तितकी मतं मिळू शकली नाहीत. यानंतर सरकारनं इतर विधेयकं मागं घेतली आहेत. यानंतर सत्ताधारी खासदारांनी विरोधी पक्षांच्या विरोधात संसदेच्या आवारात निदर्शनं केली आहेत.
