राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषेचे शिक्षण आणि अभ्यास अनिवार्य करण्यात आला आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली. राज्याच्या प्रचलित भाषा धोरणानुसार, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण आणि अभ्यास अनिवार्य करण्यात आला आहे.

मात्र, काही शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारला प्राप्त झाल्या होत्या. या संदर्भात, मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शिक्षण राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले की, हा सरकारी आदेश १७ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला आहे.

नवीन आदेशात अतिरिक्त सूचनांचाही समावेश आहे. सर्व खाजगी आणि बोर्ड शाळांना मराठी भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक यांचा समावेश असलेले एक पथक तयार केले जाईल, ज्यात अनुभवी आणि पात्र मराठी शिक्षक असतील.

ALSO READ: मुंबईतील तारदेव येथील १६ मजली इमारतीला भीषण आग

शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत मराठी भाषेच्या आवश्यकतेचे पालन होत आहे की नाही याची तपासणी केली जाईल आणि शिक्षण संचालकांना अहवाल सादर केला जाईल. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांना नोटीस बजावली जाईल आणि १५ दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण मागितले जाईल, जे शिक्षण उपसंचालकांना सादर केले जाईल.

ALSO READ: अशोक खरात प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार जितेंद्र शेळके यांच्या मृत्यू; सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "या अपघातात षडयंत्राचा वास येत आहे"

Edited By- Dhanashri Naik