पुणे: अध्यक्ष आणि संचालकांमधील वाद, रखडलेल्या निवडणुका आणि न्यायप्रविष्ट असलेले प्रकरण, यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ निष्क्रिय झाले आहे. या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी आणि महामंडळाला पुन्हा ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी ‘चित्रपट महामंडळ बचाव समिती’ची स्थापना करण्यात आली.

संस्थेच्या निवडणुका नियमितपणे न झाल्यामुळे नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड येथील विभागीय कार्यालये बंद पडली आहेत. अन्य काही कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकीत आहेत.

राज्य सरकारच्या अनुदान प्रक्रियेतून महामंडळाची ‘एनओसी’ प्रक्रिया रद्द झाल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रतिनिधित्व कमी झाल्याने संस्थेच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसला आहे, अशी भूमिका मांडत या बचाव समितीची स्थापना करण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चित्रपट विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मराठी चित्रपट असोसिएशनचे अध्यक्ष बाबा पाटील यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्यासह लेखक-दिग्दर्शक शिरीष राणे, निर्माते ॲड. सूर्यकांत कडकणे, अभिनेता आनंद काळे, दिग्दर्शक चंद्रशेखर सांडवे, लेखक-निर्माते हरीश अदाने, निर्माते डॉ. प्रल्हाद कंधारे यांचा बचाव समितीत समावेश आहे.

कलाकारांना योग्य मानधन, पारदर्शक करार, कामाची हमी मिळवून देणे, विमा योजना आणि निवृत्तिवेतनासाठी सरकारशी समन्वय साधणे, बंद पडलेली विभागीय कार्यालये पुन्हा सुरू करणे, कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन तातडीने देणे, ही बचाव समितीची उद्दिष्टे आहेत.