नवी दिल्ली : होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) परिसरातील तणाव आणि निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने मोठा ऊर्जा निर्णय घेतला आहे. इराणकडून (Iran) सुमारे 60 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात भारतात पोहोचली असून यामुळे जागतिक स्तरावर चर्चेला उधाण आलं आहे.
युद्धजन्य परिस्थिती आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी कूटनीतिक मार्गांचा अवलंब केला आहे. 'डोरना' (Dorna), 'फेलिसिटी' (Felicity) आणि 'जया' (Jaya) या टँकर्सद्वारे मागील एका आठवड्यात तीन मोठ्या खेपा भारतात दाखल झाल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 'डोरना' या सुपरटँकरने सुमारे 20 लाख बॅरल कच्चे तेल भारताच्या दक्षिण किनाऱ्यावर आणले आहे. याआधी 'फेलिसिटी' आणि 'जया' या टँकर्सनीही तेल पुरवठा केला होता. एकूण मिळून भारतात 60 लाख बॅरल इराणी तेल दाखल झाले आहे.
ही खेप अशा वेळी आली आहे, जेव्हा इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजांवर कडक नियंत्रण लागू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच या मार्गावर निर्बंध आणि नाकेबंदीची स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र भारताकडे येणाऱ्या या खेपा निर्बंध लागू होण्यापूर्वीच मार्गक्रमण करून पोहोचल्या.
'डोरना' टँकर लवकरच भारतीय रिफायनरीमध्ये कच्चे तेल उतरवणार असून, देशातील इंधन उत्पादनासाठी याचा उपयोग होणार आहे. यामुळे देशातील इंधन तुटवडा टाळण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताने जवळपास सात वर्षांनंतर इराणकडून पुन्हा कच्च्या तेलाची आयात सुरू केली आहे. या व्यवहारासाठी डॉलरऐवजी चिनी युआन (Chinese Yuan) चलनाचा वापर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती वाढत असताना भारताने घेतलेला हा निर्णय ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय दबाव असूनही स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राखण्याचा भारताचा प्रयत्न असल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
ही बातमी वाचा:
