पेन्शन क्षेत्रात एफडीआय नवी दिल्ली : केंद्र सरकार पेन्शन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा 100 टक्के करण्याच्या विचारात आहे. यासंदर्भातील विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आणलं जाऊ शकतं, अशी सूत्रांची माहिती आहे. यामुळं पेन्शन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक वाढू शकते. केंद्र सरकारनं विमा क्षेत्र 100 टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुलं केलं आहे. त्याचप्रमाणं पेन्शन क्षेत्र देखील विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुलं केलं जाऊ शकतं. गेल्या वर्षी संसदेत विमा क्षेत्रातील गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्क्यांवरुन 100 टक्के करण्यास मंजुरी मिळाली होती.  विमा कायदा 1938 मध्ये 2015 मध्ये विदेशी गुंतवणूक मर्यादा 49 टक्क्यांवरुन 74 टक्के करण्यात आली होती.

पेन्शन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढणार

पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी कायदा 2013 मध्ये दुरुस्ती करुन पेन्शन क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढवण्यास मंजुरी दिली जाऊ शकते. यासंदर्भातील विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात किंवा हिवाळी अधिवेशनात आणलं जाऊ शकतं, मात्र, त्यासाठी विविध परवानग्या घेतल्या जातील. पेन्शन फंडमध्ये सध्या विदेशी गुंतवणुकीवर 49 टक्क्यांची मर्यादा आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार दुरुस्ती विधेयकामध्ये PFRDA म्हणजेच पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीपासून एनपीएस ट्रस्ट वेगळा केला जाईल.  सध्या एनपीएस ट्रस्टची कर्तव्य आणि कार्य, अधिकार सध्या पीएफआरडीए सुधारणांतर्गत 2015 नुसार चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि कंपनीज कायद्यात येतात.

पेन्शन नियामक  आणि एनपीएस ट्रस्ट वेगवेगळे करण्याचा उद्देश यामागं आहे. यासाठी 15 सदस्यांचं सक्षम प्राधिकरण तयार केलं जाईळ. यातील बहुतांश सदस्य सरकारचे असतील, त्यात राज्यांचा समावेश असेल जे सर्वात मोठे योगदानकर्ते असतील.पेन्शन क्षेत्राच्या विकासासाठी, पेन्शन फंडावर पुरेसे अधिकार आणि केंद्रीय रेकॉर्ड ठेवणाऱ्या यंत्रणा आणि मध्यस्थ या सर्व गोष्टींसाठी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीची स्थापना करता आली होती.

नॅशनल पेन्शन सिस्टीम भारत सरकारकडून निश्चित फायदा पेन्शन यंत्रणा बदलण्यासाठी आणली गेली होती. 1 जानेवारी 2004 पासून केंद्राच्या सेवेत रुजू होणाऱ्यांना (लष्करी दलं वगळून) एनपीएस लागू करण्यात आलं होतं. त्यानंतर 1 मे 2009 पासून सर्वांसाठी एनपीएसची अंमलबजावणी करण्यात आहे. जे वैकल्पिक आहे.

आणखी वाचा