Female CM India नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारनं लोकसभेत 131 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा आणि वाढलेल्या खासदारांची संख्या महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. केंद्र सरकारनं नारी शक्ती वंदन अधिनियमात दुरुस्तीसाठी 131 वी घटनादुरुस्ती  आणि इतर दोन विधेयके आणली होती. लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसंदर्भामुळं विरोधी पक्ष एकटवले आणि 131 वी घटनादुरुस्ती मंजूर होऊ शकली नाही. यामुळं केंद्र सरकारनं इतर दोन विधेयकं मागं घेतली आहेत. यानंतर सत्ताधारी भाजपकडून विरोधी पक्षांवर टीका केली जात आहे. विरोधी पक्षांकडून देखील भाजपला प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. भारतातील विविध राज्यांमध्ये कोणत्या राज्यांमध्ये महिला मुख्यमंत्री झाल्या आणि कोणत्या राजकीय पक्षांनी त्यांना संधी दिली हे जाणून घेणं आवश्यक आहे.  

काँग्रेसकडून कोणत्या महिला मुख्यमंत्री बनल्या?

भारतात काँग्रेसनं पहिल्यांदा महिलेला मुख्यमंत्री पदावर संधी दिली होती. 1963 मध्ये काँग्रेसनं सुचेता कृपलानी यांची निवड मुख्यमंत्री केली होती. भारतीय राजकारणातील ती ऐतिहासिक घटना होती. यानंतर काँग्रेसनं नंदिनी सत्पथी यांना ओडिसाच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री केलं. यानंतर सैयदा अनवरा तैमूर या आसामच्या पहिल्या मुस्लीम मुख्यमंत्री बनल्या. काँग्रेसनं  पंजाबमध्ये राजिंदर कौर भट्टल यांना मुख्यमंत्री केलं. तर, नवी दिल्लीत शीला दीक्षित या 15 वर्ष काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री होत्या. 

भाजपनं कोणत्या राज्यात महिलांना नेतृत्त्वाची संधी दिली?

भाजपनं 1998 मध्ये सुषमा स्वराज यांना नवी दिल्लीचं मुख्यमंत्रिपद दिलं होतं. यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये उमा भारती राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या. राजस्थानमध्ये भाजपच्या वसुंधराराजे पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या. वसुंधरराजे दोन टर्म मुख्यमंत्री होत्या. गुजरातमध्ये आनंदीबेन पटेल पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या. सध्या नवी दिल्लीत रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.  

इतर पक्षांच्या महिला मुख्यमंत्री

भाजप आणि काँग्रेस सोडून इतर राजकीय पक्षांनी देखील महिलांना मुख्यमंत्री पदावर काम करण्याची संधी दिलेली आहे. ममता बॅनर्जी तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा असून पश्चिम बंगालच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री आहेत. तर, बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांनी उत्तर प्रदेशच्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं आहे. तर, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रि‍पदावर जयललिता यांनी देखील काम केलं आहे.

दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याच्या आडून सत्ताधाऱ्यांचा लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा, त्यानुसार मतदारसंघ फेररचना करण्याचा आणि सत्ता आपल्याकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.