Trump Tariffs नवी दिल्ली : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोरील अडचणी काही कमी होत नसल्याचं चित्र आहे. एकीकडे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष संपण्यांची चिन्हं दिसत नाहीत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी संपणार आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेची दुसरी फेरी सुरु झालेली नाही.हे सर्व घडत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्ट धोरणानुसार टॅरिफ अंतर्गत वसूल करण्यात आलेली रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टानं टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवलं होतं. आता 166 अब्ज
डॉलरची रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. भारताला याचा फायदा होणार का हे पाहणं देखील महत्त्वाचं आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह विविध देशांवर एकाच वेळी टॅरिफ लादलं होतं. मात्र, अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टानं टॅरिफ कायदेशीर तरतुदींप्रमाणं लादलं नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळं अमेरिकन सरकारनं टॅरिफ म्हणून वसूल केलेली रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
टॅरिफचा भारतावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला होता. अमेरिकेकडून 48 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर टॅरिफ लादण्यात आलं होतं. यापैकी 12 अब्ज डॉलर्स रक्कम भारतीय वस्तूंशी संबंधित होती. अमेरिकन सरकारनं सुरु केलेल्या रिफंड योजनेचा भारताला अधिक फायदा होणार आहे.
भारताला टॅरिफची रक्कम थेट पैशांच्या रुपात मिळणार नाही. अमेरिकन व्यापार नियमांनुसार रिफंड फक्त अमेरिकेच्या आयातदारांसाठी जारी केला जाईल. अमेरिकन कंपन्यांनी अमेरिकेत वस्तूंची आयात करताना टॅरिफ दिलं होतं त्यांना हा पैसा मिळणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हे पैसे अमेरिकन आयातदारांना मिळणार आहेत. भारतीय निर्यातदारांना किंवा भारत सरकारला याचा फायदा होणार नाही.
थेट पैसै भारतीय कंपन्यांकडे किंवा भारताकडे येणार नसला तरी अप्रत्यक्षपणे याचे अधिक फायदे आहेत. भारतीय निर्यातदार अमेरिकन खरेदीदारांकडे रिफंडमध्ये भागीदारी मागू शकतात. त्यांच्या करारात टॅरिफ संदर्भातील अटी असतील त्या प्रकारे रिफंड मिळू शकतो. याशिवाय टॅरिफ कमी झाल्यानं भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात स्वस्तात मिळू शकतात.
अमेरिकन कस्टम्सद्वारे ऑनलाईन सिस्टीमद्वारे रिफंडच्या अगोदरची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील दावे मंजूर झाल्यानंतर 60 ते 90 दिवसात पेमेंट मंजूर केलं जाईल.
