मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज राज्यमंत्रिमंळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. एक निर्णय नगरविकास खात्याशी, दुसरा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी आणि उरलेले दोन निर्णय महसूल विभागाशी संबंधित आहेत. या बैठकीत राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसारच मूळ वेतन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमानुसार भोगवटादार वर्ग – 2 मधून भोगवटादार वर्ग – 1 मध्ये रुपांतरणाच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना. याबाबतची अधिसूचना काढण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूल विभागाच्या निर्णयावर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. महसूल विभागात 1980 पासूनची मागणी होती. ⁠जी जमीन स्वातंत्र्य सैनिकांना दिलेली होती, ती त्यांच्या शेतकरी मुलांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ⁠वर्ग 2 ची जागा वर्ग 1 होणार आहे. 50 लाखांपर्यंत ज्याची किंमत आहे, ते अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. त्यावरचे मंत्री यांना अधिकारी असतील. सातारा जिल्ह्यातील 42 हेक्टर जागा आयटी पार्कसाठी देण्यात आली आहे. देवस्थान इनाम जमीन प्रश्न आहे. ⁠या संदर्भात एक कायदा आणायचा आहे, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

काय आहेत निर्णय?

महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण (सिबीजी), २०२६ जाहीर करण्यात आलं आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती, बायोगॅस प्रकल्प पीपीपी, हायब्रीड अन्युईटी तत्वावर राबवणार. यावर्षासाठी पाचशे कोटींची तरतूद. घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन, हरित गृह वायू उत्सर्जन कमी होणार आहे.

राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन मिळणार. या पदावरील शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण मिळणार.

सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आय. टी. पार्कला जमीन देण्याचा निर्णय. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास 42. 55 हेक्टर जमीन देण्यात येणार. सातारा जिल्हा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन, युवकांना रोजगार – व्यवसायाच्या संधी.

राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमानुसार भोगवटादार वर्ग – २ मधून भोगवटादार वर्ग – १ मध्ये रुपांतरणाच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना. याबाबतची अधिसूचना काढण्यास मान्यता.