निखिल मेस्त्री : सकाळ वृत्तसेवा
पालघर, ता. २२ : वाढवण महामार्गासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यातील हजारो कोटींची रक्कम सरकारी बँकांऐवजी खासगी बँकांमध्ये ठेवण्यात आली आहे. इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाती न काढता थेट खासगी बँकेत सक्षम प्राधिकाऱ्यांची ही खाती उघडली गेली आहेत.

आतापर्यंत पालघर जिल्ह्यातील विविध पायाभूत प्रकल्पांमध्ये भूसंपादनासाठी नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांची खाती प्रामुख्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच उघडली जात होती. त्याद्वारे निधीचे वितरण बाधित किंवा लाभार्थी यांना केले जात होते. यामागे निधीची सुरक्षितता, शासकीय नियंत्रण आणि व्यवहारातील पारदर्शकता हे प्रमुख उद्देश होते; मात्र वाढवण महामार्गासाठी ही पद्धत मोडीत काढत प्रशासनाने खासगी बँकेचा आधार घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

डहाणू आणि पालघर तालुक्यांतील भूसंपादनासाठीची प्रत्येकी सुमारे ५०० कोटी अशा एकूण एक हजार कोटींची रक्कम खासगी बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली आहे. पुढे आणखीन एक हजार कोटींच्या जवळपास रक्कम जमा होणार आहे. मोठ्या प्रमाणातील शासकीय निधी खासगी बँकेत ठेवण्याचा निर्णय नेमका कोणत्या निकषांवर घेतला गेला, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शंका निर्माण होत आहेत. वाढवण महामार्गामध्ये दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी वितरित केला जाणार आहे. हा सर्व निधी खासगी बँकांमधून लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केला जाणार आहे; मात्र खासगी बँकेला फायदा होणार असल्यामुळे सरकारी बँकांचे नुकसानही होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

निधीच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
जिल्हा प्रशासनाने सरकारी बँकांकडे दुर्लक्ष करून खासगी बँकांना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. खासगी बँकांमध्ये निधी ठेवल्यास व्यवहारांवर शासकीय नियंत्रण तुलनेने कमी राहते. यामुळे निधीच्या वापरात अनियमितता किंवा विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच व्याजदर, सेवा शुल्क आणि निधीच्या हालचालींच्या पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न निर्माण होतात.

नागरिकांमध्ये नाराजी
भूसंपादन प्रक्रियेमुळे आधीच अनेक बाधित शेतकरी आणि जमीनमालक अस्वस्थ आहेत. अशा परिस्थितीत निधीच्या सुरक्षिततेबाबत निर्माण झालेल्या शंकांमुळे त्यांच्या चिंता अधिकच वाढल्या आहेत. आमच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत, त्याचा मोबदला सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळायला हवा, अशी भावना बाधित नागरिकांकडून व्यक्त होत आहेत.

दोन टप्प्यांत लाभाचे वाटप
भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून मोबदला दिला जाताना तो दोन टप्प्यांत दिला जातो. निवाडा झाल्यानंतर ही रक्कम मंजूर होऊन तो एकरकमी देणे आवश्यक असताना उलट त्यातील अर्धा हिस्सा आधी आणि कालांतराने उर्वरित हिस्सा लाभार्थ्यांना दिला जातो.

देशोधडीला लावणाऱ्या या प्रकल्पाचे पैसे स्वीकारू नका. कितीही काहीही झाले तरी वाढवण प्रकल्पाला माझा ठाम विरोध आहे.
- विनोद निकोले, आमदार

खाते उघडलेली बँक ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची सूचीबद्ध बँक आहे. त्यानुसारच बँकेची निवड करण्यात आली आहे. जेव्हा युनियन बँकेने माझ्याशी संपर्क साधला होता, तेव्हा मी प्राधिकाऱ्यांना कारण विचारले होते.
- डॉ. इंदुराणी जाखड, जिल्हाधिकारी, पालघर