न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: पश्चिम आशियातील इराण-इस्रायल तणाव आणि युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने एलपीजीच्या पुरवठा आणि वितरण व्यवस्थेबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेल आणि वायूच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची भीती असताना, देशांतर्गत बाजारात काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी 'डीएसी' (डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड) प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. आता या डिजिटल कोडशिवाय सिलिंडर तुमच्या घरी पोहोचणार नाही.
DAC म्हणजे 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड'. हा एक प्रकारचा वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आहे जो तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर किंवा तुम्ही ज्या डिव्हाइसद्वारे तुम्ही सिलेंडर बुक करता तेव्हा पाठवला जातो. 2026 च्या नवीन नियमांनुसार, हा कोड आता फक्त एसएमएसपुरता मर्यादित नाही; जर तुम्ही व्हॉट्सॲप किंवा मोबाईल ॲपद्वारे बुकिंग केले असेल, तर कोडही त्याच प्लॅटफॉर्मवर मिळेल. जेव्हा डिलिव्हरी बॉय तुमच्या घरी सिलिंडर आणेल तेव्हा तुम्हाला हा DAC नंबर सांगावा लागेल. मशीनमधील कोड जुळल्यानंतरच वितरण 'यशस्वी' मानले जाईल.
इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये वाढत्या तणावामुळे गॅसच्या किमती आणि उपलब्धतेवर दबाव आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने काही कठोर पावले उचलली आहेत.
बुकिंग अंतराल: आता तुम्ही शहरी भागात २५ दिवस आधी आणि ग्रामीण भागात ४५ दिवस आधी दुसरा सिलेंडर बुक करू शकणार नाही.
काळाबाजारावर नियंत्रण: DAC प्रणाली लागू झाल्यानंतर आता कोणताही वितरक तुमच्या नकळत तुमच्या नावाने सिलिंडर काळ्या रंगात विकू शकणार नाही.
ई-केवायसी अनिवार्य: बायोमेट्रिक किंवा आधार लिंक्ड ई-केवायसीशिवाय सबसिडी आणि बुकिंगची सुविधा बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे पारदर्शकता. यापूर्वी अनेकवेळा ग्राहकांना माहिती नसून सिलिंडर त्यांच्या नावावर डिलिव्हरी दाखवून चढ्या भावाने बाजारात विकल्या जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. आता कोड थेट ग्राहकाला येत असल्याने तुमच्या परवानगीशिवाय सिलिंडरचा 'पेपर' व्यवहार शक्य नाही. सध्याच्या जागतिक संकटात हा 'डिजिटल किल्ला' गॅसच्या प्रत्येक थेंबाची बचत करण्यासाठी आणि त्याचे योग्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
