महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहिला. वाढता प्रभाव लक्षात घेता, सरकारने संघटनांसोबत चर्चेची तयारी सुरू केली आहे, ज्यामुळे लवकर तोडगा निघेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहिला. कर्मचारी विविध मागण्यांबाबत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे, ज्यामुळे अनेक विभागांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने आता तोडगा काढण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली आणि कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्यावर एकमत झाले.
सरकारने राजेश अग्रवाल यांच्यावर संघटनांसोबत वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. ते कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून हा तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न करतील.
ALSO READ: महाराष्ट्र विधानसभा पोटनिवडणूक २०२६: बारामती आणि राहुरीमध्ये आज मतदान
हा संप राज्य शासकीय कर्मचारी केंद्रीय संघटना आणि राज्य शासकीय गट-ड कर्मचारी केंद्रीय महासंघ यांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या दाव्यानुसार, अंदाजे १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहे. यामध्ये शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्या, संपाचा संमिश्र परिणाम दिसून येत आहे, परंतु ग्रामीण भागातील शासकीय कामकाजावर परिणाम झाला आहे. जर हा संप दीर्घकाळ चालू राहिला, तर आरोग्यसेवेसह इतर अत्यावश्यक सेवांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
ALSO READ: त्र्यंबकेश्वर मंदिर घोटाळा: एसआयटीकडून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस, आरोपींची कोठडी वाढवली
एकीकडे, महाराष्ट्र सरकार कर्मचाऱ्यांवर कामावर परत येण्यासाठी दबाव टाकण्याकरिता परिपत्रके जारी करत आहे, तर दुसरीकडे, कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी निकराचा लढा देण्यास कटिबद्ध आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, जर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच मध्यम मार्ग काढला नाही, तर हा संप राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आणि कायदा व सुव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे करू शकतो.
Edited By- Dhanashri Naik
ALSO READ: बारामती पोटनिवडणूक २०२६ : सुनेत्रा पवार यांनी मतदान केले, अजित पवारांबद्दल म्हणाल्या.....
