लखनौ: लखनौ येथील उत्तर प्रादेशिक कृषी परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी उत्तर प्रदेशच्या कृषी यशाची प्रशंसा केली आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश आज देशातील कृषी क्षेत्रात प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनले आहे. योगी सरकारने कृषी क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती करून इतिहास रचल्याचे ते म्हणाले.
चौहान म्हणाले की, देशातील वैविध्यपूर्ण हवामान लक्षात घेऊन प्रत्येक प्रदेश आणि राज्याने त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार वेगवेगळे धोरण आखले पाहिजे. एकच सूत्र संपूर्ण देशाला लागू करता येणार नाही.
ते म्हणाले की, अन्नधान्य उत्पादनात उत्तर प्रदेश संपूर्ण देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. ही एक मोठी उपलब्धी आहे, परंतु आव्हाने देखील आहेत. आता आम्ही इतर कोणत्याही राज्याकडे पाहण्याच्या परिस्थितीच्या पलीकडे गेलो आहोत. यूपी 25 लाख मेट्रिक टन धान्य निर्यात करत आहे, तरीही 1.40 कोटी लोकसंख्या असलेल्या राज्याला तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. अन्न सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे जीवनमान आणि पोषण सुरक्षा. याशिवाय शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठीही प्रभावी व्यवस्था करावी लागणार आहे.
शेतीला एकाच पिकावर अवलंबून न राहता विविधीकरणाकडे वळवावे लागेल. उत्तर प्रदेशात खतांचा वापर वाढत आहे, तर पंजाबमध्ये मातीचे आरोग्य बिघडण्याची समस्या समोर येत असल्याचा इशारा चौहान यांनी दिला. पंजाबकडून धडा घेऊन मृदसंधारणाकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.
सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बियाण्याची गुणवत्ता. शेतकऱ्यांना हवामान अनुकूल, चांगले आणि सुधारित बियाणे उपलब्ध करून द्यावे लागेल. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) अलीकडेच 3400 नवीन वाण विकसित केले आहेत. भविष्यात पाऊस कमी झाला तर अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अगोदरच तयारी ठेवावी लागेल.
बनावट खते आणि कीटकनाशकांविरोधात कडक इशारा देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकार या दिशेने नवा कायदा करणार आहे. राज्य सरकारांनीही अशा गुन्हेगारांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवायला हवी.
प्रत्येक राज्याने आपला स्वतंत्र कृषी रोडमॅप तयार केला पाहिजे. देशात सुमारे 16 हजार कृषी शास्त्रज्ञ आहेत, त्यांना लक्ष्य निश्चित करून या दिशेने काम करावे लागेल. खरीप आणि रब्बी व्यतिरिक्त दीर्घकालीन शेतीचे नियोजन करावे लागेल.
चौहान म्हणाले की, शेतकरी नोंदणीचे काम वेगाने सुरू आहे. काही राज्ये यामध्ये मागे आहेत, त्यांनी या दिशेने त्वरीत वाटचाल करावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 16 प्रकारचे लाभ मिळू शकणार आहेत. तसेच, राज्य सरकारांनी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी जेणेकरून बँकिंग सुविधा प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचेल.
विकास कृषी संकल्प मोहिमेची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, कृषी शास्त्रज्ञांनी प्रयोगशाळेपासून शेतापर्यंत आणि गावोगावी पोहोचले पाहिजे. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घ्याव्यात, त्यांच्या शंकांचे समाधान करून त्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती करून द्यावी. याचा शेतकऱ्यांना फायदा तर होईलच पण शास्त्रज्ञांची उपयुक्तताही वाढेल.
कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी सर्व राज्यांनी आपापल्या स्तरावर ही मोहीम राबवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
