Right To Recall: आम आदमी पार्टीमध्ये (AAP) सध्या राजकीय भूकंप आला आहे. पक्षाचे दिग्गज नेते राघव चड्ढा (Raghav Chadha) यांच्यासह राज्यसभेच्या इतर 6 सदस्यांनी भाजपमध्ये (BJP) जाण्याचा निर्णय घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. या धक्कादायक घडामोडीनंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, ते राष्ट्रपतींची भेट घेऊन या खासदारांच्या 'रिकॉल'ची (Right To Recall) मागणी करणार आहेत. पण, खरोखरच 'राइट टू रिकॉल'द्वारे निवडून आलेल्या नेत्याला पदावरून हटवता येते का? भारतात या कायद्याची सद्यस्थिती काय आहे? जाणून घेऊयात...

Right To Recall: काय आहे 'राइट टू रिकॉल'?

'राइट टू रिकॉल' ही एक प्रस्तावित लोकशाही व्यवस्था आहे. याअंतर्गत मतदारांना असा अधिकार मिळतो की, त्यांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधी जर योग्य काम करत नसेल किंवा त्याने जनतेचा विश्वासघात केला असेल, तर त्याचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच त्याला पदावरून हटवता येते. विशेष म्हणजे, काही काळापूर्वी स्वतः राघव चड्ढा यांनीच संसदेत 'राइट टू रिकॉल'बाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. लोकप्रतिनिधी केवळ निवडणुकीपुरतेच नव्हे, तर पूर्ण पाच वर्षे जनतेला उत्तरदायी असावेत, हा यामागचा मूळ विचार आहे.

Right To Recall: भारतात असा कायदा अस्तित्वात आहे का?

ऐकायला ही संकल्पना प्रभावी वाटत असली, तरी भारतीय संविधानात खासदार किंवा आमदारांसाठी 'राइट टू रिकॉल'ची कोणतीही तरतूद सध्या उपलब्ध नाही. राष्ट्रीय स्तरावर असा कोणताही कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. त्यामुळे सध्या तरी मतदार कोणत्याही विद्यमान खासदाराला या प्रक्रियेद्वारे थेट पदावरून हटवू शकत नाहीत.

Right To Recall: खासदारांनी पक्ष बदलला तर काय होते?

ज्याला सध्या 'रिकॉल' म्हटले जात आहे, ते तांत्रिकदृष्ट्या 'दलबदल विरोधी कायदा' (Anti-Defection Law) अंतर्गत येणारे प्रकरण आहे. संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार, जर एखादा खासदार किंवा आमदार आपल्या मूळ पक्षाच्या विरोधात जाऊन दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतो, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. भगवंत मान याच कायद्याचा आधार घेऊन या खासदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करत आहेत.

Right To Recall: भारतात ही व्यवस्था कुठे लागू आहे?

खासदार-आमदारांसाठी हा नियम नसला, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तो काही राज्यांत मर्यादित स्वरूपात लागू आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांमध्ये सरपंच किंवा प्रभाग सदस्यांना (वॉर्ड मेंबर्स) पदावरून हटवण्यासाठी 'रिकॉल'च्या तरतुदी आहेत. दरम्यान, ही संकल्पना काही नवीन नाही. भारतात याचा प्रस्ताव सर्वप्रथम 1944 साली एम. एन. रॉय यांनी मांडला होता. त्यानंतर जयप्रकाश नारायण आणि वरुण गांधी यांसारख्या नेत्यांनीही खासगी विधेयकांच्या माध्यमातून यासाठी जोर दिला, परंतु त्यापैकी एकही कायद्यात रूपांतरित होऊ शकला नाही.

आणखी वाचा 

केजरीवालांचा तो एकमेव निष्ठावंत खासदार! जेव्हा राघव चड्ढांनी गोड बोलत पडद्यामागून भाजप प्रेमाचं जाळ विणलं असताना अजिबात अडकला नाही! म्हणाले, 'मला त्या आझाद ग्रुपची विनंती आली होती, पण..'