आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांनीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की अबकारी धोरण प्रकरणात त्यांच्या वतीने कोणताही वकील उपस्थित राहणार नाही आणि त्यांचा न्यायावर विश्वास नाही. आता सत्याग्रहाशिवाय पर्याय नाही, असे ते म्हणाले.
पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिसोदिया यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, 'माझ्या बाजूने एकही वकील हजर होणार नाही. तुमच्या मुलांचे भविष्य तुषार मेहता यांच्या हातात आहे. अशा परिस्थितीत मला तुमच्याकडून न्यायाची अपेक्षा नाही. माझ्याकडे सत्याग्रहाशिवाय पर्याय नाही.
यापूर्वी केजरीवाल यांनीही असेच पत्र लिहिले होते, ज्यात त्यांनी कायदेशीर कारवाईबाबत चिंता व्यक्त केली होती. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांच्याकडून न्याय मिळण्याची माझी आशा पल्लवित झाली आहे, असे त्यांनी पत्रात लिहिले होते. त्यामुळे त्यांनी महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीचे म्हणणे ऐकून हा निर्णय घेतला असून न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार असल्याचे लिहिले होते.
हे संपूर्ण प्रकरण दिल्ली मद्य धोरण २०२१-२२ शी संबंधित आहे. या प्रकरणात माजी सरकारने दारू धोरणात अनियमितता करून काही लोकांना फायदा करून दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) या दोन्ही संस्था करत आहेत. केजरीवाल आणि सिसोदिया हे दोघेही या प्रकरणात आरोपी आहेत, पण दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने पुराव्याअभावी या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती.
या आदेशाला सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता हे प्रकरण हायकोर्टात आहे, मात्र केजरीवाल यांनी पत्र लिहून न्यायमूर्ती शर्मा यांना या खटल्याच्या सुनावणीतून हटवले तरच कारवाईत सहभागी होऊ, अशी मागणी केली आहे. या पत्रामुळे आता कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात वादळ निर्माण झाले आहे.
