मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अनिस) संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्ये प्रकरणी दोषसिद्ध आरोपी शरद कळसकरच हल्लेखोर होता. ही त्याची ओळख पटण्याबाबत दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या विश्वासार्हतेवर बुधवारी (ता.२९) उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि कळसकरला जामीन मंजूर केला.

पुणेस्थित सत्र न्यायालयाने २०२४ मध्ये सचिन अंदुरे आणि शरद काळसकर यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयाला कळसकरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, अपीलावर निर्णय येईपर्यंत जामीन मंजूर करण्याची आणि शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी केली होती. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने बुधवारी निर्णय देताना कळसकरची जामिनाची याचिका स्वीकारली. दुसरीकडे, या निर्णयाला स्थगिती देण्याची तपास यंत्रणेची मागणी फेटाळून लावली. त्यासोबतच कळसकरची जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित केली.

दोन 'प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या जबाबांवर न्यायालयाने कळसकरला जामीन मंजूर करताना शंका उपस्थित केली. दोन्ही साक्षीदारांच्या साक्षीतून ते केवळ योगायोगाने घटनास्थळी उपस्थित असल्याचेच दर्शवते. दोन्ही साक्षीदारांनी या भीषण हल्ल्याचे प्रत्यक्षदर्शी असल्याचा दावा केला असला, तरी त्यांनी आपली दैनंदिन कामे उरकून घेऊन त्यानंतर निवांतपणे पोलिसांना जाऊन माहिती दिली.

या दोन साक्षीदारांचे वर्तन हे खटकणारे असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. त्यामुळे, त्यांनी सदर घटना प्रत्यक्ष पाहिल्याचे मनात संशय निर्माण होत असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. सरकारी पक्षाने दोन्ही कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसमोर कळसकरची 'ओळख परेड' घेतली नाही, तर त्यांना त्याचा फोटो दाखवल्याकडेही न्यायालयाने या साक्षीदारांच्या साक्षीबाबत शंका उपस्थित करताना नमूद केले.

दुसरीकडे, अपील प्रलंबित असतानाच्या कालावधीत कळसकरला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली जाऊ शकते आणि त्याची जामिनावर सुटका केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले.

कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातही कळसकर आरोपी आहे. हा खटला अद्याप सुरू असून ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने कळसकरसह डॉ. वीरेंद्र तावडे व अमोल काळेला जामीन दिला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कळसकरची सुटका होणार आहे.

पुणे येथील सत्र न्यायालयाने अंदुरे आणि कळसकर यांना दोषी ठरवताना डॉ. वीरेंद्र तावडे, विक्रम भावे आणि वकील संजीव पुनाळेकर या तिघांची निर्दोष सुटका केली होती. या तिघांच्या सुटकेला मुक्ता दाभोलकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय अंदुरे आणि कळसकर यांना बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयालाही दाभोलकर कुटुंबीयांनी आव्हान दिले आहे. आपल्या वडिलांची हत्या ही सुनियोजित मोठा कट होता. सनातन संस्था, हिंदू जन जागरण समिती आणि इतर तत्सम संघटनांविरुद्ध रोखठोक मत मांडणाऱ्या दाभोलकरांना संपवण्यासाठी आरोपींनी हे षडयंत्र रचल्याचा आरोपही मुक्ता यांनी अपीलामध्ये केला आहे.