पश्चिम बंगालमध्ये महिलांच्या विक्रमी मतदानानंतर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहे. या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील विक्रमी मतदानाने मागील सर्व विक्रम मोडले आहे. पहिल्या टप्प्यात विक्रमी ९२.७२ टक्के मतदान झाल्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यातही ९२ टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच बंगालमध्ये विक्रमी मतदान झाल्यानंतर, एक्झिट पोलनुसार सत्ताधारी टीएमसी आणि भाजप यांच्यात अटीतटीची लढत असल्याचे संकेत मिळत आहे. पश्चिम बंगालमधील बहुतेक एक्झिट पोलनुसार, चुरशीच्या लढतीत भाजप सरकार स्थापन करेल असे दिसते. तथापि, पश्चिम बंगालमधील सर्व सात एक्झिट पोलची सरासरी भाजप आणि टीएमसी यांच्यात अत्यंत अटीतटीची लढत असल्याचे दर्शवते.

राज्याच्या एकूण ६८.२ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी ३४.९ दशलक्षाहून अधिक पुरुष आणि ३३.३ दशलक्षाहून अधिक महिला आहेत, म्हणजेच बंगालमधील पुरुष आणि महिला मतदारांची संख्या जवळपास समान आहे. अशा परिस्थितीत, ममता बॅनर्जी चौथ्यांदा सत्तेवर परतणार की भाजप आपला पहिला कार्यकाळ जिंकणार, हे राज्यातील महिला मतदारांच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल. बंगालमधील निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात ९२.७ टक्के महिलांनी मतदान केले असले तरी, दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी दर्शवते की मतदानाची टक्केवारी जवळपास सारखीच राहील.

महिला मतदारांची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेता, टीएमसी आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी त्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी कोणतीही कसर सोडलेली नाही. बंगालच्या राजकारणातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, देशातील इतर राज्यांप्रमाणे बंगालमधील महिला केवळ पती किंवा कुटुंबप्रमुखाच्या सल्ल्यानुसार मतदान करत नाहीत. या राजकीयदृष्ट्या जागरूक महिलांचे स्वतःचे दृष्टिकोनही असतात. त्यामुळे, काही अपवाद वगळता, बहुतेक घरांमध्ये महिला स्वतःच आपले मत ठरवतात.

महिला मतदारांनी बाजी पलटवली का? बंगालमधील मागील निवडणुकीचे निकाल पाहिल्यास, महिला मतदार पूर्णपणे टीएमसीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या आहेत. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात, सुमारे ८४ टक्के महिलांनी टीएमसीला मतदान केले होते. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीनुसार, टीएमसीला ८४.४५% महिला मते मिळाली होती, तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत टीएमसीला ८२.०६% महिला मते मिळाली, ज्यामुळे टीएमसीला ३४ जागा आणि भाजपला दोन जागा जिंकण्यात मदत झाली. २०१६ मध्ये महिला मतांचा वाटा ८३.१३% होता आणि टीएमसी पुन्हा सत्तेवर आली. तथापि, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतांचा वाटा ८१.७% होता, परिणामी टीएमसीने २२ जागा जिंकल्या, तर भाजपने १८ जागा जिंकल्या.

एक्झिट पोलच्या निकालांनुसार, भाजपने यावेळी बंगालमधील महिला मतदार वर्गात लक्षणीय घट केली आहे. एक्झिट पोल आणि निवडणूक तज्ञांच्या मते, टीएमसीचा महिला मतांचा वाटा सुमारे ५०% असू शकतो, तर भाजपचा महिला मतांचा वाटा ४०% पर्यंत पोहोचू शकतो. अशा परिस्थितीत, जर भाजपला महिला मतदारांमध्ये स्थान मिळवण्यात यश आले, तर बंगालमध्ये त्यांचे सरकार स्थापन होणे निश्चित आहे. मात्र, जर महिला मतदार पूर्वीप्रमाणेच दीदींसोबत खंबीर राहिल्या, तर ममता बॅनर्जी विजय मिळवतील.

बंगालच्या निवडणूक राजकारणातील तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या सलग तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये ममता बॅनर्जींच्या प्रचंड विजयात महिला मतदारांनी मोठी भूमिका बजावली. २०११, २०१६ आणि २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ममता बॅनर्जींना या मतदारांकडून सर्वाधिक मते मिळाली. "बंगालला आपली मुलगी हवी आहे" या घोषणेसह निवडणूक लढवून ममता बॅनर्जींनी ऐतिहासिक विजय मिळवला.

या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींची संपूर्ण निवडणूक रणनीती बंगालची मुळे आणि महिला मतदारांभोवती फिरत होती. आपल्या जाहीरनाम्यात, टीएमसीने कन्याश्री आणि लक्ष्मीर भांडार यांसारख्या योजनांवर वारंवार प्रकाश टाकला आहे, ज्या महिलांना दरमहा ₹१,५०० ची मदत देतात. खरे तर, बंगालच्या लोकसंख्येच्या निम्म्या असलेल्या महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी यावेळी ५२ महिला उमेदवार उभ्या केल्या आहेत.

ALSO READ: ममता बॅनर्जींचा किल्ला कोसळणार! असे म्हणत संजय निरुपम यांची उद्धव ठाकरे यांच्यावरही टीका

महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, ममता बॅनर्जी सरकारने राज्यात महिलांसाठी कन्याश्री, रूपाश्री, सबुज साथी आणि मातृत्व व बालसंगोपन रजा यांसारख्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. याचा महिलांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे. कन्याश्री योजना १३ ते १८ वयोगटातील मुलींना ₹१,००० ची शिष्यवृत्ती देते, तर रूपाश्री योजना गरीब मुलींना ₹२५,००० देते. सबुज साथी योजना मुलींना सायकली आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मातृत्व व बालसंगोपन रजेसाठी दोन वर्षांची रजा देखील देते.

यावेळी, भाजप बंगालमधील महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत आहे. भाजपने ३३ महिला उमेदवारांना उमेदवारी दिली आहे. बंगालमधील निवडणुकांच्या अगदी आधी ज्या प्रकारे भाजपने महिला आरक्षणाचा मुद्दा उचलला आहे आणि टीएमसीसह विरोधी पक्षांवर महिलाविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे, त्याचा थेट संबंध बंगाल विधानसभा निवडणुकीशी जोडला जात आहे.

ALSO READ: बंगाल निवडणुका २०२६: ममता की मोदी, भाजप यशस्वी होईल की टीएमसी अयशस्वी? ज्योतिषशास्त्र काय सांगते?

यासोबतच, बंगालमध्ये सत्तेवर आल्यास महिलांना दरमहा ३,००० रुपये देण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. भाजपने प्रत्येक महिला आणि बेरोजगार तरुणांना दरमहा ३,००० रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, आयुष्मान भारत योजना राबवण्याचे, मोफत एचपीव्ही लसीकरण आणि स्तनाच्या कर्करोगाची तपासणी यांसारख्या आरोग्य सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच, पोलिसांसह इतर सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच, राज्यातील ७५ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच, महिलांना मोफत प्रवासाचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.

ALSO READ: Exit Poll Results 2026: बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुचेरीमध्ये सरकार कोण स्थापन करणार?

Edited By- Dhanashri Naik