UAE चे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री खलिफा शाहीन अल मारार यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) इराणविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी तत्काळ आणि कोणत्याही अटीशिवाय खुली करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अल मारार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग रोखणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि यासाठी इराणला जबाबदार धरले पाहिजे.
यूएईचे मंत्री खलिफा शाहीन अल मारार म्हणाले की, सागरी मार्गात अडथळा आणणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. इराण बेकायदेशीर शुल्क आकारत आहे, समुद्रात खाणी टाकत आहे आणि जहाजांवर हल्ले करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. इराणने राजकीय दबाव आणण्यासाठी या सागरी मार्गाचा वापर सुरूच ठेवला तर ते जगाच्या स्थैर्यासाठी अत्यंत घातक ठरेल, असा इशारा अल मारार यांनी दिला.
अनेक देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या विषयावर त्यांचे मत व्यक्त केले आहे:
7 एप्रिल 2026 रोजी, सुरक्षा परिषदेत एक नवीन ठराव आणण्यात आला ज्याचा उद्देश सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा होता. या प्रस्तावात नौदल एस्कॉर्टसारख्या सुविधांबाबत बोलले होते. मात्र चीन आणि रशियाने त्यावर व्हेटो केला. या दोन्ही देशांनी सांगितले की, या ठरावात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांचा उल्लेख नाही.
हा सागरी मार्ग जगातील तेल व्यापारासाठी सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे. जहाजांची ये-जा इथे थांबली तर जगभरात तेलाच्या किमती वाढू शकतात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय नियमांकडे दुर्लक्ष करून इराणने बेकायदेशीर फी घेतली, सागरी खाणी घातल्या आणि नागरी जहाजांना धमकावले असा आरोप UAE ने केला आहे.
