BLOG : भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि भौगोलिक विविधता असलेल्या देशात 'डेटा' (Data) हा केवळ आकडा नसून तो विकासाचा कणा आहे. 'ज्याचा डेटा अचूक, त्याचा विकास वेगवान' हे 21 व्या शतकातील जागतिक सूत्र आहे. नुकतीच 'जनगणना 2027' ची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्याचा पहिला टप्पा म्हणून 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) ही डिजिटल सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात ही प्रक्रिया म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाचा आणि कुटुंबाचा 'मास्टर डेटाबेस' तयार करण्याची एक ऐतिहासिक संधी होती. मात्र, या प्रक्रियेतील प्रश्नांची व्याप्ती आणि दर्जा पाहता, सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाची संधी गमावली असल्याचे खेदाने म्हणावे लागते.

India is good in planning but worst in implementation अशी भारताची देशात आणि विदेशात प्रतिमा निर्माण झालेली आहे यासाठी सर्वात कारणीभूत घटक कोणता असेल तर तो म्हणजे परिपूर्ण डेटाचा अभाव . याचे राज्यातील ताजे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे "लाडकी बहीण योजना ". सरकारकडे परिपूर्ण माहितीचा अभाव असल्याने तब्बल 60 लाख अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ वर्षभर उचलला आहे

नियोजनाचा पाया: डेटा की केवळ डोकी?

भारतासारख्या महाकाय देशाच्या दृष्टीने जनगणना ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. त्याहून अधिक महत्त्वाची बाब ही की, जनगणना ही सातत्याने होणारी प्रक्रिया नाही. वर्तमान जनगणना तब्बल 15 वर्षांनंतर होते आहे. व्यक्ती, संस्था असो की राष्ट्र, भविष्याच्या नियोजनाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो तो म्हणजे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला 'परफेक्ट डेटा'.

वर्तमानात भारत आणि महाराष्ट्रात याचीच 'बोंब' आहे. म्हणूनच प्रत्येक नव्या योजनेच्या आधी सरकारला स्वतंत्र माहिती संकलन प्रक्रिया राबवावी लागते. कधी भटके कुत्रे गणना, कधी पशू गणना, कधी विद्यार्थी गणना, तर कधी 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांसाठी पात्र लाभार्थी शोधण्याची धावपळ. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आणि अफाट सार्वजनिक निधी खर्च केला जातो. भविष्यातील हा मनुष्यबळाचा आणि निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी सरकारने जनगणनेचा वापर 'एकात्मिक डेटाबेस' (Integrated Database) तयार करण्यासाठी करणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रशासकीय आणि राजकीय असंवेदनशीलतेमुळे आपण या सुवर्णसंधीकडे पाठ फिरवल्याचे दिसते.

शिक्षकांचा बळी आणि शैक्षणिक दर्जावर परिणाम

वारंवार डेटा गोळा करण्यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामाला जुंपले जात असल्याने त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम देशातील शिक्षण दर्जावर आणि विद्यार्थ्यांच्या 'लर्निंग आऊटकम'वर होतो आहे. जर 'स्व-गणना' प्रक्रियेतच सर्वसमावेशक प्रश्नांची मांडणी केली असती, तर नागरिकांनी स्वतःहून माहिती भरल्यामुळे शिक्षकांवरील हा भार कमी झाला असता आणि त्यांना वर्गात राहून गुणवत्तेवर लक्ष देता आले असते. अर्थात अजूनही सरकारला ही संधी सुधारण्याची संधी आहे.

स्व-गणना: एक तोकडा प्रयत्न?

सरकारने जारी केलेल्या जाहिरातीनुसार, नागरिकांना स्वतः संकेतस्थळावर जाऊन माहिती भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे पाऊल वेळेची बचत आणि अचूकतेसाठी स्वागतार्ह असले तरी, विचारले जाणारे प्रश्न अत्यंत प्राथमिक आहेत. जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्याची प्रक्रिया नसून ती भविष्यातील 50 वर्षांच्या नियोजनाचा पाया असायला हवी. पण सध्याच्या स्वरूपावरून असे वाटते की, सरकार केवळ 'संख्या' मोजण्यात रस दाखवत आहे, नागरिकांचे 'जीवनमान' जाणून घेण्यात नाही.

परिपूर्ण नियोजनासाठी 'या' माहितीचा अंतर्भाव हवाच:

जर सरकारने स्व-गणनेच्या माध्यमातून खालील माहिती संकलित केली असती, तर आज भारताकडे जगातील सर्वात शक्तिशाली डेटाबेस असता:

1. एकात्मिक ओळख (Unified Identity): प्रत्येक सदस्याचा आधार क्रमांक, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि पासपोर्ट क्रमांक यांचा समावेश करून सर्व सरकारी कागदपत्रांचे एकत्रीकरण (Linking) करण्याची ही उत्तम वेळ होती. यामुळे 'एक नागरिक - एक डेटा' हे स्वप्न साकार होऊन भ्रष्टाचाराला आणि बोगस लाभार्थ्यांना कायमचा लगाम बसला असता.

2. आरोग्य कुंडली (Health Profile): केवळ संख्या मोजण्याऐवजी, कुटुंबातील सदस्यांना असलेले गंभीर आजार (उदा. बीपी, मधुमेह, हृदयरोग), दिव्यांगत्वाचे नेमके स्वरूप आणि त्यांना आरोग्य विम्याचे कवच आहे का, याची माहिती गोळा केली असती तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि 'आयुष्मान भारत' सारख्या योजनांचे सूक्ष्म नियोजन (Micro-planning) करणे सहज शक्य झाले असते.

3. शिक्षण आणि कौशल्य मॅपिंग: शिक्षण किती झाले, यासोबतच ते कोणत्या माध्यमात झाले आणि मुख्य म्हणजे संबंधित व्यक्तीकडे कोणते तांत्रिक कौशल्य (उदा. प्लंबिंग, कोडिंग, सुतारकाम) आहे, याची नोंद घेतल्यास 'स्कील इंडिया' मोहिमेला थेट डेटा मिळाला असता.

4. पायाभूत सुविधांचे ऑडिट: ज्या ठिकाणी नागरिक राहतात, तिथल्या सुविधांचे थेट 'ग्राऊंड रिपोर्टिंग' नागरिकांकडूनच करून घेता आले असते. रस्ते नेमके कोणते आहेत (कच्चे/डांबरी/सिमेंट)? जवळ सरकारी दवाखाना, शाळा किंवा मैदान आहे का? कचरा व्यवस्थापनाची स्थिती काय आहे? यावरून त्या भागाच्या विकासाचा खरा इंडेक्स समजला असता.

5. हवामान बदल आणि आपत्ती व्यवस्थापन: सध्याच्या काळात वाढते पूर आणि चक्रीवादळे पाहता, घराचे बांधकाम कोणत्या प्रकारचे आहे आणि परिसरातील पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था कशी आहे, याचा डेटा आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अत्यंत मोलाचा ठरला असता.

6. पशु गणना आणि कृषी माहिती: स्व-गणनेत पाळीव प्राणी (गाय, म्हैस, शेळी इ.) आणि शेतजमिनीचे क्षेत्र (जिरायती/बागायती) व सिंचनाचा प्रकार याची माहिती संकलित केल्यास कृषी धोरणे आखताना 'रिअल-टाइम' डेटा उपलब्ध झाला असता.

7. कल्याणकारी योजनांचा मागोवा: नागरिक केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणकोणत्या योजनांचा लाभ घेतात, याची माहिती दिल्यास भविष्यात योजनांचे दुवे जोडणे सोपे झाले असते.

तुलनात्मक वास्तव: खासगी क्षेत्र विरुद्ध सरकारी यंत्रणा

आज खासगी कंपन्या आपल्या आवडीनिवडीचा इतका सूक्ष्म डेटा गोळा करतात की, आपल्याला नेमकी कोणत्या गोष्टीची गरज आहे हे त्यांना आधीच समजते. याउलट, अब्जावधी रुपये खर्च करूनही सरकारकडे स्वतःच्या नागरिकांचा अद्ययावत डेटा उपलब्ध नसतो. अन्नसुरक्षा योजनेतील अपात्र लाभार्थी असोत किंवा मृत व्यक्तींच्या नावाने उचलली जाणारी पेन्शन, हे सर्व 'डेटा समन्वया'च्या अभावामुळे घडते.

'स्व-गणना' हा टप्पा म्हणजे नागरिकांचा सक्रिय सहभाग मिळवण्याची मोठी संधी होती. मात्र, प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे किंवा जुनाट विचारसरणीमुळे आपण या डिजिटल क्रांतीचा पूर्ण फायदा घेऊ शकलो नाही. तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही जर आपण फक्त प्राथमिक माहितीच गोळा करणार असू, तर "योजनांचा सुकाळ, पण अंमलबजावणीचा दुष्काळ" ही आपली प्रतिमा बदलणे कठीण जाईल. सरकारने अजूनही वेळ गेलेली नाही, हे ओळखून पुढील टप्प्यांत हा डेटा परिपूर्ण करण्यावर भर द्यावा. कारण डेटा हाच भविष्यातील विकासाचा खरा 'पासपोर्ट' आहे.

सरकारने तातडीने डेटा संकलन सुवर्णसंधी दवडू नये आणि आपली चूक तातडीने सुधारावी हि विनंती आणि मागणी