महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारच्या अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रिया आणि सखोल पडताळणीनंतर, लाभार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट नोंदवली गेली आहे.

अहवालानुसार, या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला नोंदणी केलेल्या २.४६ कोटी महिलांपैकी अंदाजे ६५ लाख महिलांना अपात्र ठरवून वगळण्यात आले आहे. या घटीनंतर, एकूण लाभार्थ्यांची संख्या आता १.८१ कोटी झाली आहे. शिवाय, सरकार आता अपात्र महिला लाभार्थ्यांकडून निधी वसूल करण्याची तयारी करत आहे.

राज्य सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांना ओळखण्यासाठी २०२५ मध्ये एक विशेष पडताळणी मोहीम सुरू केली. ई-केवायसी आणि इतर दुरुस्त्यांसाठी ३० एप्रिल २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती, परंतु ती पुढे न वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, तपासात अपात्र आढळलेल्या ६५ लाख महिलांकडून आतापर्यंत अदा केलेले लाभ वसूल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या कडक कारवाईचा परिणाम योजनेच्या अर्थसंकल्पावरही झाला आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ४५,००० कोटी रुपयांच्या सुरुवातीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे.

ALSO READ: सातारा : लहान मुलाकडून चुकून सुटलेल्या हँडब्रेकमुळे टेम्पो उलटला; एकाच कुटुंबातील चार महिलांचा मृत्यू

या योजनेच्या महिला लाभार्थी मार्च महिन्यापासून त्यांच्या हप्त्यांची वाट पाहत आहे. मे महिन्याची सुरुवात होऊनही, मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा निधी अद्याप त्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. मात्र, अशी चर्चा आहे की सरकार थकीत हप्त्यांसोबत एकूण ₹४,५०० पाठवू शकते, परंतु याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

ALSO READ: Supriya Sule Car Accident भरधाव वेगाने येणाऱ्या वाहनाने सुप्रिया सुळे यांच्या कारला धडक दिली

Edited by-Dhanashri Naik