बेनामी व्यवहार: जर तुम्ही ड्रायव्हर, घरगुती नोकर, नातेवाईक किंवा आर्थिक दुर्बल व्यक्तीच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केली असेल तर अशी मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता असते. 'बेनामी' म्हणजेच दुसऱ्याच्या नावावर असलेल्या संपत्तीच्या माध्यमातून काळा पैसा लपवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कडक संदेश दिला आहे. शुक्रवारी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की 2016 पूर्वी झालेल्या बेनामी व्यवहारांच्या प्रकरणातही आयकर विभागाला मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. “text-align: justify;”> याचा नेमका परिणाम काय आहे? क्रेडिट कार्डवरील व्याजदर कमी करता येईल का? या सोप्या युक्त्या वापरून तुमचे पैसे वाचवा
'द इकॉनॉमिक टाईम्स'च्या म्हणण्यानुसार, या निकालामुळे अशा व्यक्तींची छाननी करण्यात आली आहे ज्यांनी त्यांची जमीन, घरे किंवा आर्थिक संपत्ती त्यांच्या ड्रायव्हर, स्वयंपाकी किंवा इतर मध्यस्थांच्या नावावर लपवली होती.
'बेनामी दुरुस्ती कायदा' 2016 चा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. त्यापैकी प्रमुख निर्देश खालीलप्रमाणे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1988 च्या 'बेनामी मालमत्ता कायदा' मध्ये 2016 च्या सुधारणा, विशेषत: प्रक्रिया, तपास आणि मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधीचा निर्णय दिला आहे. ते पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू केले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की सरकार आता नोव्हेंबर 2016 पूर्वी झालेल्या बेनामी व्यवहारांमध्ये गुंतलेली मालमत्ताही जप्त करू शकते.
नोव्हेंबर 2016 पूर्वी केलेल्या 'बेनामी' व्यवहारांमध्ये गुंतलेली मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले, परंतु सुधारित कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा अशा प्रकरणांमध्ये लागू होणार नाही. जुन्या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते; मात्र, कोणताही आर्थिक दंड आकारला जाणार नाही.
'बेनामी' मालमत्तेला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी लोक अनेकदा विल्सचा वापर करतात. जर एखादी मालमत्ता 'बेनामी' असेल, तर मालमत्तेचे वास्तविक मालकाला इच्छेनुसार किंवा वारसाहक्काने हस्तांतरण बेकायदेशीर मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय केवळ मूक प्रेक्षक बनून चालणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तज्ज्ञांच्या मते, या निकालामुळे आयकर विभागाला दोन ते तीन दशकांपूर्वीच्या संशयास्पद प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. विभाग यापुढे केवळ कागदी नोंदींवर अवलंबून राहणार नाही, तर त्याऐवजी व्यवहाराच्या खऱ्या स्वरूपाची सखोल चौकशी करेल. असायरे कन्सल्टिंगचे व्यवस्थापकीय भागीदार राहुल गर्ग यांनी स्पष्ट केले की संदेश आता स्पष्ट झाला आहे: जरी एखादी व्यक्ती खटल्यातून सुटण्यात यशस्वी झाली तरी, त्या व्यक्तीची मालमत्ता जप्ती किंवा खटला चालवण्याचा धोका असतो.
होम लोन अपडेट: घराचे स्वप्न साकार होणार! गृहकर्जाचे व्याजदर कमी; सर्वात स्वस्त कर्ज कोणत्या बँकेतून मिळेल?
