मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्राच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या गरजांमुळे महाराष्ट्रात स्थिर आणि अखंड वीज पुरवठ्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अणुऊर्जा ही भविष्यातील औद्योगिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक ठरणार असून महाराष्ट्र या क्षेत्रातील परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यास तयार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. तसंच अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं.
यूएस न्यूक्लिअर एक्झिक्यूटिव्ह मिशन इन इंडिया अंतर्गत आयोजित न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूट आणि यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला अमेरिकेतील विविध अणुऊर्जा कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकारचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केवळ सौर आणि पवन ऊर्जेवर दीर्घकालीन औद्योगिक विकास शक्य नाही. डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता अणुऊर्जा ही कार्बनमुक्त आणि सातत्यपूर्ण बेसलोड ऊर्जा पुरवणारा सर्वात सक्षम पर्याय आहे.
महाराष्ट्र ही 660 अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्था असलेले देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य आहे. भारतातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात येते. मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात देशातील जवळपास 60 टक्के डेटा सेंटर क्षमता केंद्रित असल्यानं आगामी काळात वीजेची मागणी अनेक पटींनी वाढणार आहे.
अमेरिकन कंपन्यांनी न्यूक्लिअर उत्पादन आणि प्रकल्प उभारणीसाठी पुढाकार घेतल्यास राज्य सरकारकडून औद्योगिक जमीन, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, संशोधन सहकार्य आणि उत्पादन क्लस्टर उभारणीसाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. सुरुवातीच्या उद्योगांसाठी अनुदान आणि विशेष सवलती देण्याची तयारीही राज्य सरकारने दर्शवली आहे.
छोट्या स्वरूपातील स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स (SMR) तंत्रज्ञानासाठी महाराष्ट्र आदर्श केंद्र बनू शकतो, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. औद्योगिक परिसरांना स्थिर ऊर्जा पुरवण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरणार असून पुढील पिढीच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी राज्यात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.
ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी सादरीकरणात सांगितले की, महाराष्ट्रातील सध्याची वीज मागणी 31 गिगावॅट असून 2030 पर्यंत ती 42 गिगावॅटपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. 2035 पर्यंत राज्याच्या 65 टक्के ऊर्जेची गरज नूतनीकरणक्षम स्रोतांतून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी यांनी पुढील दोन दशकांत 7 हजार मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य निश्चित केल्याची माहिती दिली. स्टील, सिमेंट, खत उद्योग आणि डेटा सेंटर्सना अणुऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारत-अमेरिका नागरी अणुऊर्जा सहकार्यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरण, औद्योगिक भागीदारी आणि जागतिक निर्यात केंद्र म्हणून महाराष्ट्राला मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. न्यूक्लिअर ऊर्जा ही केवळ वीज निर्मिती नसून औद्योगिक स्पर्धात्मकता, ऊर्जा सार्वभौमत्व आणि हवामान बदलाच्या जबाबदारीशी निगडित असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केले.
ही बातमी वाचा:
