शेअर बाजार उघडताच बँकिंग क्षेत्रातून आज एक मोठी बातमी समोर येत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँक 'सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया'च्या शेअर्समध्ये शुक्रवारी जोरदार विक्री झाली. बाजार उघडताच, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) मध्ये बँकेचे शेअर्स सुमारे 6 टक्क्यांनी घसरून 31.89 रुपयांवर आले. शेअर्सच्या या तीव्र घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारचा बँकेतील मोठा हिस्सा विकण्याचा निर्णय. सरकारने शुक्रवारपासूनच ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे या सरकारी बँकेतील आपला हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली आहे.
केंद्र सरकार या ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील एकूण ८ टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा विकण्याची तयारी करत आहे. विशेष बाब म्हणजे सरकार हा स्टेक बँकेच्या सध्याच्या बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत देत आहे.
गुरुवारी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे शेअर्स बीएसईवर ३३.९१ रुपयांवर बंद झाले. सरकारने या OFS साठी प्रति शेअर ₹ 31 ची 'फ्लोर किंमत' निश्चित केली आहे. याचा अर्थ गुरुवारच्या बंद पातळीच्या तुलनेत सरकार 8 टक्क्यांहून अधिक बंपर सवलतीने गुंतवणूकदारांना आपले समभाग विकत आहे.
डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ॲसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) ने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार या सरकारी बँकेतील 4 टक्के इक्विटी स्टेक ऑफर फॉर सेलद्वारे विकणार आहे. यासोबतच, 'ग्रीन शू ऑप्शन' अंतर्गत अतिरिक्त 4 टक्के स्टेक विकण्याचा पर्यायही सरकारकडे आहे, ज्यामुळे एकूण स्टेक विक्री 8 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते.
या OFS साठी बोलीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:
गैर-किरकोळ गुंतवणूकदार (संस्थात्मक गुंतवणूकदार): बिगर किरकोळ गुंतवणूकदार शुक्रवार, 22 मे पासून या ऑफरसाठी त्यांच्या बोली लावू शकतील.
किरकोळ गुंतवणूकदार (किरकोळ/सामान्य गुंतवणूकदार): देशातील सामान्य आणि लहान गुंतवणूकदार पुढील आठवड्यापासून, सोमवार, 25 मे पासून या सवलतीच्या दरात शेअर्ससाठी बोली लावू शकतील.
स्टॉक एक्स्चेंजवर उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार, 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या तिमाहीत, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये केंद्र सरकारची एकूण हिस्सेदारी 89.27 टक्के होती, तर सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग केवळ 10.73 टक्के होती.
खरं तर, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियमांनुसार, कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीमध्ये किमान 25 टक्के हिस्सेदारी जनतेसाठी असणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन करण्यासाठी केंद्र सरकारला सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील आपले अतिरिक्त 14.27 टक्के स्टेक टप्प्याटप्प्याने बाजारात विकावे लागतील. या दिशेने पावले उचलत सरकारने ही ओएफएस आणली आहे. आम्ही तुम्हाला सांगूया की, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच, सरकारने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियासह चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी आघाडीची जागतिक कंपनी 'गोल्डमॅन सॅक्स' ची व्यवहार सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या स्टॉकच्या कामगिरीवर नजर टाकल्यास, दीर्घकालीन त्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड संमिश्र आहे. गेल्या पाच वर्षांत बँकेच्या शेअर्समध्ये सुमारे 72 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 21 मे 2021 रोजी बँकेचे शेअर्स अवघ्या 18.50 रुपयांवर व्यवहार करत होते, जे आज 22 मे 2026 रोजी घसरल्यानंतरही 31.89 रुपयांवर आहे.
तथापि, मागील एक वर्ष गुंतवणूकदारांसाठी थोडे निराशाजनक ठरले आहे, कारण या कालावधीत बँकेचे समभाग सुमारे 12 टक्क्यांनी घसरले आहेत. या सरकारी बँकेच्या समभागांची 52 आठवड्यांची सर्वोच्च पातळी (52-आठवड्यांची उच्च) 41.18 रुपये आहे, तर तिचा 52-आठवड्यांची नीचांकी पातळी (52-आठवड्यांची निम्न) 31.29 रुपये नोंदवली गेली आहे. आता सोमवारी किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून सरकारच्या या डिस्काउंट ऑफरला काय प्रतिसाद मिळतो हे पाहावे लागेल.
