Donald Trump on Pakistan: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्की यांसारख्या मुस्लिम बहुसंख्य देशांना 'अब्राहम अॅकॉर्ड्स' (Abraham Accords) मध्ये सामील होऊन इस्रायलसोबतचे संबंध सामान्य करण्याचे आवाहन केले. मात्र, पाकिस्तानने ट्रम्प यांची ही मागणी आणि दबाव पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी सांगितले की, इस्रायलला देशाचा दर्जा देणे हे पाकिस्तानच्या मूळ विचारसरणीच्या आणि 78 वर्षे जुन्या परराष्ट्र धोरणाच्या विरोधात आहे. जोपर्यंत पॅलेस्टाईन समस्येवर कायमस्वरूपी 'टू-स्टेट सोल्यूशन' (दोन स्वतंत्र देश) निघत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तान आपल्या भूमिकेवरून मागे हटणार नाही, असे म्हटलं आहे.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या राजनैतिक प्रयत्नांचा भाग म्हणून मध्य-पूर्व (Middle East) शांतता कराराचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी त्यांनी पाकिस्तानसह इतर मुस्लिम देशांना इस्रायलशी राजनैतिक संबंध जोडणे 'अनिवार्य' असल्याचे म्हटले होते. पाकिस्तान सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मध्यस्थीमध्ये भूमिका बजावत असला, तरी इस्रायलच्या मुद्द्यावर त्यांनी तडजोड करण्यास नकार दिला. संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "ज्या देशावर विश्वास ठेवता येत नाही आणि जो गाझामध्ये सातत्याने शांतता करारांचे उल्लंघन करत आहे, त्याच्याशी आम्ही हातमिळवणी करू शकत नाही." पाकिस्तानच्या अधिकृत पासपोर्टवरही 'हा पासपोर्ट इस्रायल वगळून सर्व देशांसाठी वैध आहे' असा स्पष्ट उल्लेख असल्याने पाकिस्तान आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
'अब्राहम अॅकॉर्ड्स' हा अमेरिका पुरस्कृत एक ऐतिहासिक करार आहे, ज्याची सुरुवात 2020 मध्ये ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात झाली होती. या कराराचा मुख्य उद्देश इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमधील दशकांपासून असलेले शत्रुत्व संपवून त्यांच्यात व्यावसायिक, राजनैतिक आणि लष्करी संबंध प्रस्थापित करणे हा आहे. सुरुवातीला संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि बहरीन यांनी यावर स्वाक्षऱ्या केल्या, त्यानंतर मोरोक्को आणि सुदान देखील यात सामील झाले. ट्रम्प यांना या कराराचा विस्तार करून त्यात पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियासारख्या मोठ्या मुस्लिम देशांना समाविष्ट करायचे आहे, जेणेकरून इस्रायलला संपूर्ण मुस्लिम जगतात मान्यता मिळेल.
पाकिस्तानने घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे अमेरिकेसोबतच्या त्याच्या संबंधांवर परिणाम होणार का याचीही उत्सुकता आहे. पाकिस्तान आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत असून त्याला आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून आर्थिक मदतीची गरज असते, जिथे अमेरिकेचा मोठा प्रभाव आहे. दुसरीकडे, सौदी अरेबियानेही स्पष्ट केले आहे की, पूर्व जेरुसलेम ही राजधानी असलेले स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्र निर्माण झाल्याशिवाय ते इस्रायलशी संबंध सुधारणार नाहीत. सौदी आणि पाकिस्तानच्या या भूमिकेमुळे ट्रम्प यांच्या मध्य-पूर्व शांततेच्या भव्य योजनेला मोठा धक्का बसला आहे.
