Supreme Court: अल्पवयीन मुलामुलींच्या व्यावसायिक लैंगिक शोषणात (CSE) सामील असलेल्या तस्करांवर (Trafficking) भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायदा (ITPA) यांच्या तरतुदींव्यतिरिक्त कठोर पॉक्सो कायद्यांतर्गत खटला चालवला जाऊ शकतो. असं म्हणत्वच निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, मानवी तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये कायद्यांची अंमलबाजवणी ही पीडितेचे वय, तस्करांनी वापरलेल्या पद्धती आणि शोषणाचे स्वरूप यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असते. दरम्यान, मानवी तस्करीला आळा घालण्यासाठी आणि व्यावसायिक लैंगिक शोषणाच्या पीडितांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी करणाऱ्या 'प्रज्वला' या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.

Supreme Court : संमतीचा अभाव हा मानवी तस्करीच्या गुन्ह्याचा घटक नाही

दरम्यान, कायदेशीर चौकटीचे स्पष्टीकरण देताना खंडपीठाने म्हटले की, जबरदस्ती, फसवणूक किंवा गैरवापर असलेल्या प्रकरणांमध्ये मानवी तस्करीच्या पीडितांच्या संमतीचा बचाव म्हणून वापर केला जाऊ शकत नाही. मानवी तस्करीच्या बळी ठरलेल्या बालकाची संमती अप्रासंगिक आहे, मग त्यासाठी ‘साधनांचा’ वापर केला गेला असो वा नसो. संमतीचा अभाव हा मानवी तस्करीच्या गुन्ह्याचा घटक नाही.

''त्यामुळे, गुन्हेगारांच्या कृती आणि हेतूंवरच ठामपणे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, आणि एकदा का मानवी तस्करीच्या गुन्ह्याचे घटक, ज्यात ओळखल्या गेलेल्या साधनांपैकी (उदा. जबरदस्ती, फसवणूक इत्यादी) एकाच्या वापराचा समावेश आहे, सिद्ध झाले की, पीडितेने ‘संमती दिली होती’ असा कोणताही बचाव किंवा आरोप अप्रासंगिक मानला गेला पाहिजे,” असे न्यायालयाने म्हटले.

Supreme Court : गुन्हेगारांवर आरोप लावून खटला चालवला जाईल.

न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, एखाद्या व्यक्तीला वेश्याव्यवसायात काम करत असल्याची जाणीव असली तरी, त्यामुळे मानवी तस्करीची शक्यता आपोआप नाकारता येत नाही, कारण पीडित व्यक्ती सुरुवातीला काम करण्यास संमती देऊ शकतात, परंतु नंतर त्यांना शोषक परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. “जेव्हा बाल लैंगिक शोषणासाठी (CSE) मानवी तस्करीची बळी बालक असेल, तेव्हा पॉक्सो कायद्याच्या तरतुदी, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या (BNS) अनुक्रमे कलम 143 आणि 144 आणि/किंवा आयटीपीएच्या (ITPA) तरतुदींसोबत लागू होऊ शकतात,” असे खंडपीठाने म्हटले.

पुढे न्यायालयाने नमूद केले की, भारतीय कायदा बालकाशी संबंधित लैंगिक शोषणाचे प्रत्येक कृत्य संमतीशिवाय झालेले मानतो आणि पॉक्सो कायद्यामध्ये लैंगिक छळ, गंभीर लैंगिक हल्ला आणि बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य यासह अनेक गुन्ह्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, ज्या सर्व प्रकरणांमध्ये मुलांच्या लैंगिक शोषणात पॉक्सो कायद्यांतर्गत शिक्षापात्र कृत्यांचा समावेश असेल, त्या प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांवर त्या कायद्यांतर्गत आरोप लावून खटला चालवला जाईल.

Supreme Court : पीडितांचे पुनर्वसन अत्यंत महत्त्वाचे

दरम्यान, एकदा पॉक्सो कायदा लागू झाल्यावर, खटल्याच्या अनेक पैलूंमध्ये लक्षणीय बदल होतो. "गुन्ह्याची तक्रार करण्याची, पीडितेचा जबाब नोंदवण्याची आणि वैद्यकीय तपासणी करण्याची प्रक्रिया पॉक्सो कायद्याच्या विशिष्ट तरतुदींनुसार चालते, ज्या अधिक संवेदनशील आणि मुलांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या आहेत," असे त्यात म्हटले आहे. पीडितांचे पुनर्वसन अत्यंत महत्त्वाचे आहे, यावर खंडपीठाने भर दिला आणि इशारा दिला की संस्थात्मक मदतीशिवाय वाचलेले लोक अनेकदा त्याच असुरक्षित परिस्थितीत परत जातात. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 आणि 23 अंतर्गत हमी दिलेल्या संरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी अर्थपूर्ण पुनर्वसन आवश्यक आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या