इंडिया न्यूज लाईव्ह, डिजिटल डेस्क: देशातील सरकारी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम्' हे राष्ट्रगीत संपूर्ण गायन अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात नवा वाद निर्माण झाला आहे. आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि तिरुवनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर यांनी या संवेदनशील विषयावर मौन तोडले आहे. मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शशी थरूर यांनी प्रत्येक लहान-मोठ्या अधिकृत कार्यक्रमात राष्ट्रगीतातील पाचही श्लोकांचे संपूर्ण गायन हा पूर्णपणे अनावश्यक, बोजड आणि अनावश्यकपणे लादलेला नियम असल्याचे म्हटले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राष्ट्रगीताबद्दल आदर व्यक्त करण्याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक प्रसंगी ते संपूर्णपणे गाण्याची सक्ती केली पाहिजे. थरूर यांची टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर राष्ट्रगीताची संपूर्ण आवृत्ती गाण्याच्या आवश्यकतेवर वाद होत आहेत.
पत्रकारांशी चर्चा करताना आपल्या बेताल वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले शशी थरूर यांनी स्पष्ट केले की, देशातील प्रत्येक नागरिक वंदे मातरमचा मनापासून आदर करतो आणि त्याबद्दल कुणालाही शंका नसावी. ते म्हणाले, “वंदे मातरम् हे आमचे गौरवशाली राष्ट्रगीत आहे. जेव्हा जेव्हा हे गौरवपूर्ण गीत गायले जाते तेव्हा आपण सर्वजण आपापल्या जागेवर त्याचा आदर करत उभे असतो. साधारणपणे या गाण्याचा पहिला श्लोक किंवा पहिल्या काही ओळी बहुतेकांच्या लक्षात राहतात आणि ही परंपरा फार पूर्वीपासून चालत आलेली आहे.” थरूर यांनी असा युक्तिवाद केला की आदर कोणत्याही प्रकारच्या सक्तीशी जोडला जाऊ नये कारण यामुळे मूलभूत भावना दुखावल्या जातात.
वर्षानुवर्षे प्रस्थापित परंपरेचा संदर्भ देत, शशी थरूर म्हणाले की सामान्यतः कोणत्याही मोठ्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आदर म्हणून 'वंदे मातरम्' एकदाच गायले जाते, तर कार्यक्रमाच्या समारोपाच्या वेळी देशाचे राष्ट्रगीत (जन गण मन) सन्मानाने वाजवले जाते. सध्याच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले, “आता नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक छोट्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला संपूर्ण गाणे गायले जावे आणि त्यानंतर कार्यक्रमाच्या शेवटी पाचही श्लोक गायले जावेत, असे त्यांना वाटते. हा पूर्णपणे अनावश्यक आणि लादलेला नियम आहे, ज्याला कोणताही व्यावहारिक आधार नाही, असे मला वाटते.”
या संपूर्ण वादाच्या मुत्सद्दी पैलूंवर प्रकाश टाकत काँग्रेस खासदाराने केरळ राज्य सरकार आणि तेथील राजभवन यांच्यातील मतभेदांचाही उल्लेख केला. थरूर म्हणाले की, एकीकडे कार्यक्रमात संपूर्ण गाणे गाणे पूर्णपणे ऐच्छिक असावे, अशी केरळ सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे, तर दुसरीकडे माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांचे मत यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असल्याचे दिसते. देशाच्या कायदेशीर चौकटीचा संदर्भ देत थरूर म्हणाले, “अखेरीस या विषयावर एक स्पष्ट आणि सर्वमान्यपणे स्वीकारलेला निर्णय घ्यावा लागेल, कारण भारतीय संसदेने संमत केलेला कोणताही लिखित कायदा अस्तित्वात नाही ज्यामुळे प्रत्येक प्रसंगी संपूर्ण गाणे गाणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. हा कायद्याचा मुद्दा नाही, तर आमच्या परंपरा आणि सोयीचा आहे.”
शशी थरूर यांनी नुकतेच नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या एका हाय-प्रोफाइल पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमाचे उदाहरणही पुढे आणले, ज्यामध्ये देशाचे उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन देखील उपस्थित होते. थरूर म्हणाले की, कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आणि शेवटी राष्ट्रगीताची संपूर्ण आवृत्ती वाजवली गेली. “तुलनेने लांब आणि कमी परिचित श्लोक असलेल्या गाण्याच्या वेळी सलग दोनदा उभे राहणे प्रेक्षकांसाठी व्यावहारिक समस्या बनली आहे,” तो म्हणाला. हा संपूर्ण वाद दुर्दैवी असल्याचे सांगून, परस्पर सहमतीने यावर तोडगा निघेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांचा समावेश असलेल्या प्रमुख घटनात्मक आणि औपचारिक प्रसंगी ते संपूर्णपणे गाण्याच्या बाजूने आहे असे सांगून त्यांनी समारोप केला, परंतु प्रत्येक लहान कार्यक्रमात संपूर्ण गाणे दोनदा पुनरावृत्ती करण्यात कोणतेही तर्क किंवा कार्यक्षमता दिसली नाही.
