पाटणा. बिहार सरकारने सरकारी जमिनींची सुरक्षा आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी मोठी पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. महसूल आणि भूमी सुधारणा विभाग आता अशी यंत्रणा तयार करत आहे, ज्याद्वारे सरकारी जमिनींची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री आणि नावे हस्तांतरित करण्याच्या फसवणुकीसारख्या प्रकरणांना प्रभावीपणे आळा घालता येईल. हा उपक्रम राज्यातील जमीन व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
सरकारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी असेल
स्पष्टपणे ओळखल्या गेलेल्या आणि नोंदवल्या गेलेल्या सरकारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर कठोरपणे देखरेख ठेवण्याची योजना जमीन सुधारणा विभागाची आहे. यासाठी महसुली नोंदी अधिक अचूक बनविण्यावर आणि डिजिटल रेकॉर्ड प्रणाली मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
भूमाफियांवर आता कडक कारवाई होणार आहे
राज्यात सरकारी जमिनींवर बेकायदेशीर कब्जा आणि मालकीमध्ये अनियमित बदल होत असल्याच्या अनेक दिवसांपासून तक्रारी आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये प्रभावशाली लोकांनी सरकारी जमिनींवर दावा करून नंतर त्यांची विक्री केल्याचा आरोप झाला आहे. नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर अशा प्रकरणांची ओळख पटवणे सोपे होणार असून बेकायदेशीर कामात गुंतलेल्यांवर कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
पारदर्शकता वाढवण्यावर सरकारचा भर
जमिनीशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा भूमिसुधार विभागाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी अभिलेख पडताळणी, जमिनीची ओळख आणि मालकीची माहिती अधिक पद्धतशीर केली जात आहे. जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि नियमित पडताळणी प्रभावीपणे केल्यास भविष्यात जमिनीच्या वादाचे प्रमाणही कमी होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सर्वसामान्यांना लाभ मिळेल
सरकारी जमिनींच्या संरक्षणासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांनाही होणार आहे. यामुळे लोकांना जमिनीची खरेदी करण्यापूर्वी त्याची खरी स्थिती आणि मालकीबाबत माहिती सहज मिळू शकणार आहे. याशिवाय बनावट सौदे आणि वादग्रस्त जमिनींमध्ये गुंतवणुकीचा धोकाही कमी होईल.
