रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आज झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीच्या निकालावर देशातील कोट्यवधी बँक खातेधारक आणि गृहकर्ज आणि कार कर्ज EMI भरणाऱ्या सामान्य लोकांचे डोळे लागले आहेत. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, केंद्रीय बँकेने मुख्य धोरण दर म्हणजेच रेपो रेट पूर्णपणे 5.25% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की सध्या तुमच्या कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. जागतिक स्तरावर, विशेषत: पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे निर्माण होणारा महागाईचा धोका लक्षात घेता, आरबीआयने आपली कडक आणि 'तटस्थ' भूमिका सुरू ठेवली आहे.

डॉलरच्या तुलनेत कमजोर होत असलेला रुपया वाचवण्यासाठी RBI ने मुत्सद्दी चक्रव्यूह घातला. गेल्या काही काळापासून जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकन डॉलरच्या मजबूतीमुळे भारतीय रुपया सतत दबावाखाली होता. हा दबाव कमी करण्यासाठी आणि रुपयाची आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दीगिरी मजबूत करण्यासाठी आरबीआयने खूप मोठा आणि मास्टरस्ट्रोक जाहीर केला आहे. गव्हर्नरने परकीय चलन बाजाराला स्थिरता प्रदान करण्यासाठी 3 ते 5 वर्षांच्या FCNR(B) ठेवी वाढवण्यासाठी अधिकृत डीलर (AD) बँकांना पूर्ण हेजिंग समर्थन जाहीर केले आहे. यासह, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी (PSUs) घेतलेल्या बाह्य व्यावसायिक कर्जासाठी (ECB) सवलतीच्या फॉरेक्स स्वॅप सुविधेची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आर्थिक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या पाऊलामुळे रुपयाच्या आरोग्यामध्ये मोठी सुधारणा दिसून येईल.

अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI-OCI) खजिना खुला, परदेशी गुंतवणुकीवरील कठोर निर्बंध हटवले भारतीय शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्थेत परकीय भांडवलाचा ओघ वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने NRI आणि OCI कार्ड धारकांसाठी गुंतवणुकीची दारे पूर्णपणे खुली केली आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता सेबीच्या नोंदणीशिवायही, NRI आणि OCI गुंतवणूकदार भारतीय इक्विटी मार्केटमध्ये त्यांची गुंतवणूक मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवू शकतात. सर्वात आश्चर्यकारक आणि मोठा निर्णय म्हणजे या विशेष सुविधेची व्याप्ती वाढवून ती आता जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात राहणाऱ्या वैयक्तिक परदेशी नागरिकांसाठी (PROIs) वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय, फॉरेन पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) सामान्य मार्गाखालील अल्प-मुदतीच्या गुंतवणूक आणि वैयक्तिक सिक्युरिटीजवरील जुन्या मर्यादा देखील काढून टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे दलाल स्ट्रीटमध्ये डॉलर्सचा पाऊस पडेल असे मानले जात आहे.

देशाचा परकीय चलन राखीव ऐतिहासिक विक्रमी पातळीवर पोहोचला, जीडीपी आणि चलनवाढीचे नवीन आकडे जाहीर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी देशाला आश्वासन देणारी एक अतिशय आनंददायी माहिती शेअर केली की भारताचा परकीय चलन साठा सध्या $682.3 अब्ज डॉलरच्या मजबूत आणि अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला आहे, जो कोणत्याही बाह्य जागतिक धक्का किंवा मंदीचा सामना करण्यासाठी भारतासाठी एक अतिशय मजबूत कवच आहे. तथापि, जगभरात चालू असलेल्या पुरवठा साखळीतील समस्या आणि एल निनोचा प्रभाव लक्षात घेता, RBI ने चालू आर्थिक वर्षासाठी (FY27) देशाच्या GDP वाढीचा अंदाज 6.9% वरून 6.6% पर्यंत कमी केला आहे. यासह, किरकोळ महागाई दराचा अंदाज (CPI Inflation) सुधारून 5.1% करण्यात आला आहे. एकूणच, आरबीआयचे हे नवे धोरण आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवणारे आणि देशाच्या आर्थिक बाजारपेठांना सुरक्षित आश्रय देणारे ठरत आहे.