इराण आणि अमेरिका यांच्यात मोठे युद्ध सुरू आहे. या युद्धाने ऊर्जेची समस्या निर्माण झाली. पेट्रोल, डिझेल यांचे भाव सतत वाढत आहेत. होर्मुज खाडी बंद असल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची समस्या आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये यातून मार्ग काढण्याकरिता प्रयत्न केला जात आहे. फक्त भारतच नाही तर जवळपास सर्वच देशांमध्ये कच्च्या तेलाची समस्या आहे. एलपीजी खरेदीवर अब्जावधी डॉलर्सचा परकीय चलन साठा खर्च केला जातो. एलपीजी गॅस भारतात आणण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. एलपीजीच्या किमतीत वाढ झाली. व्यावसायिक गॅसच्या किमतीत सतत वाढ होत आहे. आता भारताने यातून मार्ग काढण्याकरिता मोठा निर्णय घेतला. भारताला मोठे यश मिळाले. अंदमान समुद्रात नैसर्गिक वायूचा शोध लागल्यानंतर मोदी सरकारने पूर्व किनारपट्टीवर एक महा-योजना सुरू केली आहे.
ज्यामुळे येत्या काही वर्षात देशाच्या ऊर्जा क्षेत्राचे चित्र बदलू शकते. विशेष म्हणजे ऊर्जेचे संकट राहणार नाही. भारत आता एलपीजी गॅसबाबत इतर देशांवर अवलंबून आहे. काही वर्षात भारतात एलपीजीचे संकट नसणार आहे. भारत दीर्घकाळापासून कच्चे तेल आणि वायूसाठी परदेशी स्रोतांवर अवलंबून आहे. दरवर्षी केवळ पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी खरेदीवर अब्जावधी डॉलर्सचा परकीय चलन साठा खर्च केला जातो.
जगातील सर्वात मोठा तिसरा ऊर्जा ग्राहक भारत आहे. एलपीजी गॅस आणि कच्चे तेल भारत इतर देशांकडून आयात करतो. होर्मुज खाडी याचा मुख्य मार्ग आहेत. मात्र, होर्मुज खाडी बंद असल्याने भारतात ऊर्जेचे संकट आहे. आता यातून कायमचा मार्ग काढण्याचा निर्णच भारताने घेतला. जागतिक संकटामुळे याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होतो. रशिया युक्रेन युद्ध आणि मध्य-पूर्वेतील तणावाच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अस्थिर झाल्या आहेत.
अमेरिकेने मोठा हल्ला इराणवर केला की, कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ होते तर युद्धविरामाची बैठक झाली की, तात्काळ कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरतात. आता भारताने एलपीजीकरिता इतर देशांवर अवलंबून न राहण्याचा निर्णय घेतला. सरकारला देशांतर्गत मोठे साठे शोधायचे आहेत, ज्यामुळे येत्या अनेक दशकांसाठी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल. देशात ऊर्जेचे साठे सरकारकडून शोधली जात आहेत.
