मोठ्या आंदोलनानंतर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत असल्याचे दिसत आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबल यांनी नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने त्यांना ३० जूनपर्यंत खरेदीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी नुकतेच दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील शेतकरी कांद्याचा योग्य आधारभूत भाव आणि निर्यातीच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाले आहेत. योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी आपला शेतमाल रस्त्यावर फेकत आहेत किंवा शेतातील पिकांवरून ट्रॅक्टर चालवत आहेत.

या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष आंदोलन करत आहे. भुजबळ यांनी पीएसएफ कांदा अभियान २०२६-२७ अंतर्गत बैठक घेतली आणि अधिकारी व बाजार समिती अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. मंत्री भुजबळ यांनी बाजार समित्यांना तातडीने कांदा खरेदीकेंद्रे स्थापन करण्याचे आणि प्रतवारी व वर्गीकरण यंत्रांचा वापर वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. २,००,००० मेट्रिक टनच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत, १ जूनपर्यंत केवळ १.५५ मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी झाली आहे.

अवकाळी पावसामुळे उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने 'ग्रेड ए'च्या आवश्यकता शिथिल केल्या आहेत. गुणवत्ता तपासणीदरम्यान उत्पादन विनाकारण नाकारले जाऊ नये. गरज भासल्यास, कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारशी चर्चा करेल.

नवी मुंबईतील खारघर टेकड्यांमध्ये सुरू असलेल्या दगड खाणकाम आणि स्फोटकांच्या कामांमुळे, देशातील अग्रगण्य कर्करोग उपचार आणि संशोधन संस्था असलेल्या टाटा मेमोरियल सेंटरच्या 'अ‍ॅडव्हान्स्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च अँड एज्युकेशन इन कॅन्सर'मध्ये चिंता वाढली आहे. संस्थेने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला सांगितले आहे की, खाणकामामुळे उडणारी धूळ आणि स्फोटांमुळे निर्माण होणारे कंपन हे कर्करोग रुग्णांच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करत आहेत.