मुंबई : पावसाळी मासेमारी बंदीच्या काळात गिरगाव चौपाटीवर सुरक्षेसाठी लावून ठेवलेल्या स्थानिक कोळीबांधवांच्या मासेमारी बोटी महापालिका अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्याने कोळी समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. याप्रकरणी वॉचडॉग फाउंडेशनने राज्य सरकारकडे धाव घेतली असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची आणि बोर्टीच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.

दरवर्षी मॉन्सूनच्या काळात समुद्रात मासेमारीवरकायदेशीर बंदी असते. या काळात परवानाधारक मच्छीमार आपल्या बोटी सुरक्षेचा उपाय म्हणून चौपाटीच्या किनाऱ्यावर उभ्या करून ठेवतात. ही अनेक दशकांपासून चालत आलेली परंपरा असून प्रशासनालाही याची पूर्ण कल्पना आहे.

कायद्यानुसारसमुद्रात जाण्यास बंदी असल्याने मच्छीमारांकडे बोटी किनाऱ्यावर ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. असे असतानाही कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय पालिकेने गुरुवारी (ता. ११) धडक कारवाई केली. पालिकेच्या या कारवाईदरम्यान बोटींची अत्यंत आणि निष्काळजीने हा ता ळणी वाहतूक करण्यात आली. यामुळे अनेक महागड्या बोटींचे मोठे नुकसान झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

'डी' वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त संतोष साळुंके यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर प्रशासनाची बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले, की 'राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने काही दिवसांपूर्वी समुद्रकिनाऱ्यांवर लागणाऱ्या होड्यांची पाहणी केली होती. त्यानुसार त्यांनी परवाना नसलेल्या होड्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार गिरगाव चौपाटीवर उभ्या असलेल्या होड्यांची पाहणी केली. त्यात नऊ होड्यांकडे परवाना नसल्याचे आढळले. त्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.

वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त अॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की पालिकेची ही कारवाई पूर्णपणे बेकायदा, जुलमी आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकाराचे थेट उल्लंघन करणारी आहे. मुंबईचे मूळ रहिवासी असलेल्या कोळीर्वाधवांसाठी मासेमारी हा केवळ व्यवसाय नसून, त्यांची संस्कृती आणि जगण्याचा एकमेव आधार आहे.