ग्रेट निकोबार प्रकल्पा’वरून सुरू असलेला वाद अजूनही शमला नाही. एकीकडे विरोधी पक्ष काँग्रेस पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर निशाणा साधत आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार या प्रकल्पाचे फायदे सांगण्यात व्यस्त आहे. याच संदर्भात, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी ‘ग्रेट निकोबार प्रकल्पा’वर टीका केल्याबद्दल काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, राहुल गांधी सामरिक आणि राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या ग्रेट निकोबार बेट विकास प्रकल्पाविरोधात एक सुनियोजित मोहीम चालवत आहेत. एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, ही विरोधी भूमिका केवळ एक बहाणा असून, भारताचा भविष्यातील सामरिक फायदा आणि विकास रोखणे हा त्यामागील खरा उद्देश आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्र्यांनी असा दावा केला की, राहुल गांधींनी अंदमानमध्ये स्कूबा डायव्हिंगवर २६ कोटी रुपये खर्च केले आणि सागरी जीवांच्या चिंतेशी याचा संबंध जोडून या प्रकल्पाविरोधात हेतुपुरस्सर विरोध निर्माण केला जात आहे. भारताचे पर्यावरणविषयक कायदे अत्यंत मजबूत असून कोणीही मनमानीपणे परिसंस्थेचा नाश करू शकत नाही, असे सांगून मंत्र्यांनी विरोधी पक्षांचे आक्षेप स्पष्टपणे फेटाळून लावले. या विकास उपक्रमामुळे शोम्पेन, ग्रेट अंदमानी, जारवा आणि सेंटिनेली यांसारख्या स्थानिक जमातींच्या हिताला कोणताही धक्का लागणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
या द्वीप प्रकल्पाचे आर्थिक आणि सामरिक महत्त्व स्पष्ट करताना, मंत्री रिजिजू यांनी ‘ब्लू इकॉनॉमी’ आणि ‘डीप ओशन मिशन’च्या महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी नमूद केले की, सरकारने ५,००० मीटर खोलीवर खनिजांचा शोध घेणे यासारखी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, जी देशासाठी ऐतिहासिक आहेत.
केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, राहुल गांधी केवळ एक प्यादे आहेत. ते आणि त्यांचे समर्थक प्रत्येक मोठ्या पायाभूत प्रकल्पाविरोधात (जसे की धरणे, महामार्ग आणि खाणी) जनहित याचिका दाखल करून आणि आंदोलने सुरू करून देशाची प्रगती रोखण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, केवळ एखादा पक्ष निवडणूक हरला आणि सत्तेबाहेर गेला, म्हणून त्याने राष्ट्रीय हिताच्या विकासकामांमध्ये अडथळा आणावा असे नाही.
