सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकारण तापले आहे. याच संदर्भात रविवारी महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे आणि भास्कर जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील आणि महाविकास आघाडीचे इतर नेते उपस्थित होते. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी संध्याकाळी सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला.

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी सरकारच्या चहा पार्टीवर बहिष्कार टाकल्याचे सांगत सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. भास्कर जाधव म्हणाले की, महाराष्ट्र यावर्षी एल निनोच्या संकटाचा सामना करत आहे. सरकारने याची घोषणा आधीच केली असून, महाराष्ट्रात दुष्काळ पडू शकतो असेही म्हटले आहे. पण एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आतापर्यंत काय तयारी केली आहे? भास्कर जाधव म्हणाले की, या सरकारने केवळ आपले कामकाज सुधारण्यापलीकडे जाऊन काम केले आहे.

ते म्हणाले की, राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याला त्यांच्या पिकांसाठी हमीभाव मिळत नाही. सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केल्याची घोषणा सर्वत्र केली तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या तशाच राहतात. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कर्जमाफीकेली होती, पण त्या कर्जमाफीबद्दल एकाही शेतकऱ्याने तक्रार केली नाही. जयंत पाटील यांनी सर्वप्रथम राज्यातील गंभीर होत चाललेल्या पाणीटंचाईचा मुद्दा उपस्थित केला.

जयंत पाटलांनी सांगितले की, मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, परंतु हे संकट सोडवण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांवरील वाढते कर्ज आणि कृषी क्षेत्रासमोरील समस्यांचा मुद्दाही उपस्थित केला, तसेच सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला. वाढत्या अमली पदार्थांच्या जाळ्यावरून विरोधी पक्षांनीही सरकारवर टीका केली. जयंत पाटील म्हणाले की, आज महाराष्ट्रात असा एकही जिल्हा सापडणार नाही जो अमली पदार्थांच्या व्यापाराने प्रभावित झालेला नाही. त्यांनी याला कायदा व सुव्यवस्था आणि प्रशासनाचे मोठे अपयश म्हटले.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आरोप केला आहे की, राज्य सरकार मूलभूत जनप्रश्नांकडे लक्ष देण्यात अपयशी ठरले आहे. हे सर्व मुद्दे पावसाळी अधिवेशनात जोरदारपणे मांडले जातील. महाविकास आघाडीने सरकारच्या पारंपरिक चहा पार्टीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणाही केली आहे. महाराष्ट्राचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून सुरू होत असून, पाणीटंचाई, शेतकऱ्यांची दुर्दशा, अमली पदार्थ आणि कायदा व सुव्यवस्था यांसारखे मुद्दे सभागृहात प्रामुख्याने मांडले जातील, असे संकेत विरोधी पक्षांनी दिले आहेत.