नसरापूर प्रकरणात कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सगळ्या राज्याचं लक्ष या निकालाकडे लागलं होतं. दोषी भीमराव कांबळेने साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करुन तिची निर्घृण पद्धतीने हत्या केली होती. 1 मे 2026 रोजी आरोपीने हा क्रूर गुन्हा केला होता. या घटनेनंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. लोक रस्त्यावर उतरले होते. जनभावना लक्षात घेऊन सरकारने ही केस फास्ट ट्रॅकवर चालवली. निकालानंतर सरकारी वकिल मीडियाशी बोलले. ‘हा निकाल म्हणजे न्याय व्यवस्थेचा, कोर्टावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाचा विजय आहे’ अशी प्रतिक्रिया सरकारी वकिलांनी दिली. वकिलांनी बोलताना पोलिसांचं विशेष कौतुक केलं. कारण पोलिसांनी या खटल्यात क्षमतेबाहेर जाऊन काम केलं. पोलिसांनी 16 दिवसात चार्जशीट दाखल केली. 29 मे रोजी या खटल्याची सुनावणी सुरु झाली. महिन्याभरात 29 जूनला म्हणजे आज या खटल्याचा निकाल आला, याकडे सरकारी वकिलांनी लक्ष वेधलं.

कुटुंबियांसह सर्वचजण या निकालाची वाट बघत होते. पीडित मुलीचे कुटुंबीय डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशनशिवाय कधी कोर्टाची पायरी चढले नव्हते. त्यांचा कोर्टाशीसंबंध आला नव्हता. आपण याकडे तुम्ही पत्रकार म्हणून मी वकिल म्हणून बघतोय. आयपीसी कायदे असून गुन्हे थांबत नव्हते, मग पॉक्सो कायदा आला, तरी गुन्हे थांबत नव्हते. पॉक्सो नियमानुसार ही केस चालली अशी माहिती वकिलांनी दिली. न्यायाधीशांवर तर आपल्यापेक्षा पण जास्त दबाव होता असं सरकारी वकिल म्हणाले.

फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी कधी 

भीमराव कांबळेच्या फाशीच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी कधी करणार यावर सरकारी वकिलांनी महत्वाची माहिती दिली. दोषीने हायकोर्टात जाऊन खटला दाखल करु नये यासाठी खबरदारी घेतली पाहिजे. पण दोषी हायकोर्टात दाद मागू शकतो, त्यावर तिथे सुनावणी होऊन कोर्ट आपलं मत मांडेलच असं सरकारी वकिल म्हणाले. या प्रकरणात सर्वात आधी पोलिसांचं कौतुक. कारण त्यांनी खूप फास्ट काम केलं. त्यानंतर सरकारी वकिल आणि कोर्ट स्टाफ त्यामुळे महिन्याभरात सुनावणी होऊन निकाल लागला असं सरकारी वकिल म्हणाले.  पुण्यातील भोर तालुक्यामधील नसरापूरमध्ये ही घटना घडली होती.