मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम पक्षांच्या याचिकांवरून न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) यांनाही नोटीस बजावली आहे.

हेही वाचा : Maharashtra Cabinet updates राज्याच्या मंत्रीमंडळाकडून ८ महत्वाचे निर्णय जाहीर

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय इमारतीत कोणतेही संरचनात्मक बदल करू नयेत, असे निर्देशही ASI ला दिले आहेत. न्यायालय तीन आठवड्यांनी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेईल.