दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलना दरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. तसेच गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी अश्रुधूर सोडला होता. आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले आहे. मंगळवारी (२८ जुलै) या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याबाबत मोठे आदेश दिले आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रासह आठ राज्यांना चौकशीसाठी नोटीस पाठवण्यास सांगितली आहे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “सुरुवातीला आंदोलन शांततेने सुरू होते, मग एक दिवस हिंसाचार झाला. याची दोन कारणे असू शकतात. पहिले म्हणजे पोलिसांनी जास्त कडकपणा दाखवला आणि दुसरे म्हणजे आंदोलकांमध्ये असे लोक घुसले जे हिंसाचार भडकावू इच्छित होते.” ते पुढे म्हणाले की, एकदा प्रोटोकॉल तयार झाला की, जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होईल.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने काय-काय सांगितले?
लाठीचार्ज प्रकरणाबाबत याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने म्हटले, “पोलिसांना हवे असल्यास उग्र लोकांवर एफआयआर दाखल करता येईल. पण शक्य तितके बलप्रयोग टाळावे. आंदोलनादरम्यान असे पोलीस कर्मचारीही होते, जे गणवेशात नव्हते आणि शस्त्रे घेऊन फिरत होते. त्यांनी बलप्रयोगही केला.”
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने पुढे म्हटले, “माजी मुख्य न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन व्हावी. कोर्ट भविष्यातील उपाययोजनांची चर्चा करत आहे. आम्ही त्याचे स्वागत करतो. पण या घटनांचीही निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे. आंदोलकांची डिजिटल तंत्रज्ञानाने ओळख करून ती सार्वजनिक करण्यासही बंदी घालावी. यात विद्यार्थी आणि अनेक अल्पवयीन आहेत.”
सुप्रीम कोर्टात जुनेदचा मुद्दा उपस्थित?
सुप्रीम कोर्टात एका वकिलाने बिहारमधील आंदोलनाचा मुद्दाही उपस्थित केला. ते म्हणाले की, बिहारमध्ये अल्पवयीन, अगदी १३ वर्षांच्या मुलांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. तर प्रशांत भूषण म्हणाले, “मी जुनेदचा मुद्दा मांडू इच्छितो. त्यांना त्रास दिला जात आहे.” यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, हा एक वेगळा मुद्दा आहे.
