पाकिस्तानी रेंजर्सच्या गोळीबारात 19 ठार : निवडणुकीवेळी अनेक ठिकाणी मतपेट्या जाळल्या

वृत्तसंस्था

रावळकोट

पाकिस्तानव्याप्त जम्मू काश्मीरमध्ये (पीओके) विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यादरम्यान मोठ्या प्रमाणात रक्तपात झाला. निवडणुकीला विरोध करत स्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणावर येथील मतदानावर बहिष्कार टाकला आहे. याचदरम्यान पाकिस्तानी रेंजर्सच्या हिंसाचार आणि अंदाधुंद गोळीबारात किमान 19 जणांचा बळी गेला असून, अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्वात भीषण हिंसाचार रावळकोट परिसरात झाला.

जम्मू काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समितीच्या आवाहनानुसार मोठ्या संख्येने आंदोलक ‘मुझफ्फराबाद चलो’ लाँग मार्च काढण्याच्या तयारीत असताना पाकिस्तानी रेंजर्सनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. या कारवाईत 19 आंदोलकांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी नि:शस्त्र नागरिकांवर अंदाधुंद गोळीबार केल्याने संपूर्ण प्रदेशात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

हिंसाचार केवळ रावळकोटपुरता मर्यादित नव्हता. भीमबर जिह्यातील एका मतदान केंद्रावर विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक संघर्ष उफाळून आला. परिस्थिती इतकी चिघळली की, दंगलखोरांनी एक मतपेटी हिसकावून घेतली आणि तिला आग लावल्यामुळे त्यातील सर्व मते नष्ट झाली. दरम्यान, कोटली जिह्यातील नक्याल येथे झालेल्या संघर्षात पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) कार्यकर्ते मुख्तार युनूस यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. पीपीपीने या हत्येसाठी आपल्या राजकीय विरोधकांना जबाबदार धरले आहे.

‘जेएएसी’चा निवडणुकांवर बहिष्कार

पाकव्याप्त काश्मीर प्रशासन आणि नागरी समाज संघटनांचा समूह असलेल्या ‘जेएएसी’मध्ये तीव्र मतभेद आहेत. प्रशासकीय अपयश, आर्थिक अडचणी आणि राजकीय सुधारणांच्या मागण्यांसाठी ‘जेएएसी’ने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली होती. 1947 नंतर येथे स्थायिक झालेल्या निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या 12 जागा रद्द कराव्यात, ही संघटनेची मुख्य मागणी आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनांमुळे इस्लामाबादने संघटनेवर बंदी घातल्यामुळे जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप निर्माण झाला आहे.

‘पीओके’बाबत भारताची परखड भूमिका

भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमधील सध्याच्या अस्थिरतेवर कठोर भूमिका घेतली आहे. जम्मू काश्मीर तसेच लडाख हे संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग आहेत. तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलने ही पाकिस्तानकडून दशकांपासून होत असलेल्या पद्धतशीर शोषणाचा आणि प्रशासकीय दडपशाहीचा थेट परिणाम आहेत, असे भारताचे म्हणणे आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही अलीकडेच आता पाकिस्तानसोबतची चर्चा केवळ पाकव्याप्त काश्मीरवरच होईल, असे स्पष्ट केले होते.