नागपूर : 'नीट' (NEET) परीक्षा गैरव्यवहारावरून देशभरात गदारोळ सुरू असतानाच, आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदाच्या विभागीय स्पर्धा परीक्षेतील पेपर फुटीच्या आरोपाचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत या भरती प्रक्रियेवर 'जैसे थे' (Status Quo) परिस्थिती ठेवण्याचे महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, राज्याचे गृह विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) सचिव यांना येत्या 4 ऑगस्टपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली. रवींद्र इंगोले यांच्यासह इतर दहा कॉन्स्टेबल्सनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्याने त्याच्या याचिकेत म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 23 सप्टेंबर 2025 रोजी उपनिरीक्षक (गट-क) पदासाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेतली होती. मात्र, परीक्षेच्या एक आठवडा आधीच दोन पेपरमधील प्रश्नांचे अनधिकृत फोटो व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर फिरत होते. प्रत्यक्ष परीक्षेत आलेले अनेक प्रश्न या फोटोमधील प्रश्नांशी तंतोतंत जुळत होते. ही गुप्त माहिती आधीच लीक झाल्यामुळे संबंधित उमेदवारांना अवाजवी फायदा मिळाला असून, समान संधीच्या तत्त्वाचा भंग झाला आहे. त्यामुळे ही परीक्षा व निकाल पूर्णपणे रद्द करून पारदर्शकपणे नवीन परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.
यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (MAT) नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. 'मॅट'ने गोपनीय माहितीची गळती झाल्याचे मान्य केले, परंतु संपूर्ण निवड प्रक्रिया यामुळे बाधित झाली नसल्याचा निर्णय बहुमताने दिला. मात्र, न्यायाधिकरणातील न्यायिक व प्रशासकीय सदस्यांमध्ये मतभेद असताना तिसऱ्या सदस्याकडे प्रकरण सोपवण्याची प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पार पडली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील ॲड. फिरदौस मिर्झा आणि ॲड. अंकुश तिरुख यांनी बाजू मांडली.
दुसरीकडे, जवान व लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निवेदन दिले आहे. मर्यादित विभागीय परीक्षेच्या कोट्यातील 224 जागा रिक्त असताना प्रत्यक्षात केवळ 137 जागांसाठीच परीक्षा घेण्यात आली. उर्वरित 87 जागांच्या वाढीव मंजुरीचा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने तो तात्काळ मंजूर करून एमपीएससीला नवीन मागणीपत्र पाठवावे, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागात 50:25:25 या सूत्रानुसार 50 टक्के जागा थेट सेवा भरती, 25 टक्के पदोन्नती आणि 25 टक्के विभागीय परीक्षेद्वारे भरल्या जातात. थेट भरती आणि पदोन्नतीचे कोट्ये भरले गेले असले, तरी विभागीय परीक्षा 1997 आणि 2011 नंतर तब्बल 14 वर्षांनी 2025 मध्ये झाली. 14 वर्षांनंतर परीक्षा होऊनही 224 पैकी 87 जागा का वगळण्यात आल्या? यामागे काही आर्थिक व्यवहार आहेत का? असे सवाल करत जवान आणि लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
